हिंदू अल्पसंख्य असूनही तसा दर्जा मिळत नसल्याचे ठोस पुरावे दिल्यावर याचिकेवर विचार करू ! – सर्वोच्च न्यायालय

देशातील काही राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका !

नवी देहली – जर सबळ पुरावे दाखवले आणि सांगितले की, देशातील काही राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य असूनही त्यांना अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा मिळत नाही, तर आम्ही या हिंदूंना अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा देण्याच्या याचिकेवर विचार करू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. देशातील काही राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य असल्याने त्यांना अल्पसंख्यांक असल्याचा दर्जा देण्यासाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील मत मांडले. वर्ष १९९३ च्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे देशात मुसलमान, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन, पारसी यांना अल्पसंख्यांक घोषित करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेला देवकीनंदन ठाकुर यांनी या याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

१. न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या धर्माला राज्यस्तरावर अल्पसंख्य म्हणून घोषित केले पाहिजे; मात्र जोपर्यंत त्याला अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यास नकार दिला जात नाही, तोपर्यंत थेट न्यायालय यावर विचार करू शकत नाही.

२. याचिकाकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी म्हटले की, देशात अशी धारणा बनली आहे की, देशात हिंदू अल्पसंख्य नाहीत.

३. यावर न्यायालयाने, ‘कोणत्या राज्याने जसे की काश्मीर, मिझोराम आदी राज्यांमध्ये एखाद्या धर्माला अल्पसंख्य घोषित करण्यास नकार दिला आहे का ?’, असे विचारले.

४. यावर अधिवक्त्यांनी उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागून घेतला. त्यामुळे यावर एक आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.