शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात २० जुलै या दिवशी सुनावणी होणार !

मुंबई – शिवसेना आमदारांच्या बंडखोरीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकांवर २० जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे. ती सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील ३ सदस्यीय पिठासमोर होईल. या निवाड्यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. सुनावणीमुळे २० जुलैला होणारा मंत्रीमंडळ विस्तार पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे.

१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत शिवसेनेतील बंडखोरीपासून राज्यातील सत्तांतर आणि विधानसभेतील पालटांची कायदेशीर वैधता यावरही सुनावणी घेण्यात येईल. ३ सदस्यांच्या या खंडपिठात सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.

२. आमदार गुवाहाटी येथे गेल्यानंतर शिवसेना विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत अनुपस्थित होते. ‘व्हीप’चा भंग झाल्याने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यानंतर शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.

३. ‘विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव प्रविष्ट झाल्यामुळे त्यांना आमच्यावर कारवाई करता येणार नाही’, अशी बाजू शिंदे यांच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून ‘१६ आमदारांवर ११ जुलैपर्यंत कारवाई करू नये’, असा आदेश न्यायालयाने दिला. सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले. त्यानंतरच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.