याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा मुसलमान आक्रमणकर्त्यांनी हिंदूंच्या पाडलेल्या प्राचीन मंदिरांना नियंत्रणात ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो. हा कायदा हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करतो.
ओडिशा सरकार अवैध निर्मितीकार्य करत असल्याने मंदिराला धोका निर्माण होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
केंद्र सरकारकडून मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांना राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्य घोषित करणार्या वर्ष १९९३ मधील अधिसूचनेच्या विरोधात देवकीनंदन ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
मुसलमान याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आसाम सरकारचा मदरशांच्या संदर्भातील निर्णय हा राज्यघटनेतील २५, २६, २८ आणि ३० या कलमांचे उल्लंघन करतो.
देशातील १०० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या मशिदींचे सर्वेक्षण पुरातत्व किंवा अन्य विभागांकडून करण्यात यावे. यातून तेथे हिंदु, शीख, बौद्ध किंवा जैन यांच्या धार्मिक स्थळांचे अवशेष आहेत का ? हे उघड होईल, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
जिहाद्यांना फाशी देण्याविषयीचे अर्ज वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांना पोसावे लागणे, हे यंत्रणेला लज्जास्पद !
देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तीची हत्या करणाऱ्या आरोपीला लालफितीच्या कारभारामुळे मुक्तता मिळणे, हे यंत्रणेला लज्जास्पद !
ज्ञानवापी मशिदीच्या मुख्य प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ मे या दिवशी होणार आहे. याआधी न्यायालयात आणखी एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
कुतूबमिनारच्या परिसरात पूजा करण्याचा अनुमती मिळावी, यासाठी येथील साकेत न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या हिंदु पक्षाच्या याचिकेवर २४ मे या दिवशी सुनावणी झाली.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेला हा हिंदूविरोधी कायदा रहित करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने कृती करावी, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !