अपक्ष आमदार रवि राणा यांनी ‘शेतकर्यांचे मरण, हेच राज्य सरकारचे धोरण ! उद्धवा, अजब तुझे सरकार’, या लिखाणाचा फलक परिधान करून प्रवेश केल्यामुळे विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी गदारोळ केला.
महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे मोगलाईचे राज्य चालू आहे. आंदोलनकर्त्या मराठा तरुणांवर खटले प्रविष्ट करण्यात आले. अधिवेशन चालू असतांना लोकशाही मार्गाने आंदोलनासाठी येथे येणार्या मराठा तरुणांना ठिकठिकाणी अडवण्यात येत आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) धाडीमुळे चर्चेत असलेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी अभिनेत्री कंगना रणावत यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव सभागृहाच्या बाहेर विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे दिला.
२५ जानेवारी २०२१ पासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी चालू होत असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची रणनीती राज्य सरकारने ठरवावी, असे मत शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी सरकारी विश्रामगृहावर माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य अनेक मंत्र्यांचे बंगले मुंबई महापालिकेने थकबाकीदार सूचीत टाकले आहेत. लाखो रुपयांची पाणीपट्टी थकवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलीस उपअधीक्षक भैरूलाल मीणा यांनाच ८० सहस्र रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणी रंगेहात अटक करण्यात आली.
आज विविध प्रकारच्या आक्रमणांनी देव, देश आणि धर्म संकटात आले आहेत. यांचे रक्षण करायचे असेल, तर आपण केवळ जन्महिंदु असून चालणार नाही, तर कर्महिंदु बनले पाहिजे, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. निरंजन चोडणकर यांनी केले.
शक्ती कायद्याचे विधेयकात आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षेची तरतूद आहे. यामध्ये फाशी आणि जन्मठेप या शिक्षांचाही समावेश आहे.
सभागृहात वाद घालणारे नकोत, तर वाद सोडवणारे लोकप्रतिनिधी हवेत !
या वेळी सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘सत्ताधारी पक्षाने पत्रकार परिषदेत सर्व विधेयकांवर विस्तृत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले; मात्र एवढ्या अल्प वेळेत १० विधेयकांवर चर्चा कशी काय होणार ?