अधिवक्ता आयुक्तांच्या माध्यमांतून जन्मभूमी परिसराचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश द्यायचा ? कि वर्ष १९९१ च्या धार्मिक स्थळ कायद्यांतर्गत खटल्याची सुनावणी आधी करायची ?, हे न्यायालय ठरवणार आहे.
मथुरा येथील शाही ईदगाह मशिदीच्या ठिकाणी असणार्‍या श्रीकृष्णजन्मभूमीला मान्यता देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका प्रयागराज उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
हिंदूंच्या तीर्थस्थळांना धार्मिक पर्यटन केंद्र न बनवता ती हिंदूंच्या धर्मशिक्षणाची केंद्र होण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे ! भारताला विश्‍वगुरु व्हायचे असेल, तर हिंदूंना धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे !
श्रीकृष्ण जन्मभूमी सेवा ट्रस्टचे गोपेश्‍वर चतुर्वेदी म्हणाले की, शोभायात्रेसाठी जगभरातून फुले मागवली आहेत. मथुरेचे १२ मार्ग, १८ चौक आणि घाट सजवण्यात आले आहेत.
आगराच्या जामा मशिदीत डांबून ठेवलेली भगवान श्रीकृष्णाची मूर्तीही लवकरच बाहेर येईल, असे वक्तव्य बागेश्‍वर धामचे अध्यक्ष श्री धीरेंद्र शास्त्री यांनी केले.
भविष्यात लोकशाही मार्गाने ही सर्व मंदिरे मिळवल्यानंतरही त्यांच्या रक्षणार्थ हिंदूंकडे काही दूरगामी योजना आहे का ? सरकारवर अवलंबून न रहाता मंदिरांचे रक्षण करण्यास हिंदूंनी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उभारणेही तितकेच आवश्यक आहे !
श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या प्रकरणातील सर्व खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात चालवले जावेत, या निर्णयाच्या विरोधात मुसलमान पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.
श्रीकृष्णजन्मभूमीला शाही ईदगाह मशिदीच्या ठिकाणी पुनर्स्थापित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
देहली येथे हिंदुत्वासाठी कार्य करण्यासाठी अधिवक्ते पुढे येत आहेत, ही भगवंताचीच लीला आहे. ईश्वरच सर्व करतो आणि आपल्याला आनंद देतो,असे भावपूर्ण उद्गार त्यांनी काढले.
श्रीकृष्णजन्मभूमीचे प्रकरणाला राष्ट्रीय महत्त्व आहे आणि ते संवेदनशील आहे. याचा संपूर्ण देशावर परिणाम होणार आहे.