‘रक्तसंबंधातील नाती’ स्पष्ट करण्याची मनोज जरांगे पाटील यांची नवी मागणी !

अंतरवाली साराटी (जिल्हा जालना) – केवळ सध्याच्या कागदपत्रांतील ‘रक्ताचे नातेवाईक’ हा शब्द जरांगे यांना मान्य नाही. ‘सगेसोयरे’ हा शब्द त्यांना हवा आहे. त्यांनाही दाखले देण्याची त्यांची मागणी आहे. रक्तसंबंधातील म्हणजे आई आणि पत्नीकडील नाती हे शब्द घालावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. वडिलांव्यतिरिक्त आत्या, मामा यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी त्यांची मागणी त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे केली. या वेळी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत तेथे गेले होते.

२४ डिसेंबर दिनांकावर जरांगे पाटील ठाम

सरकारने २४ डिसेंबर दिनांक दिल्याने तोपर्यंत आम्ही थांबायला सिद्ध आहोत. तोपर्यंत सरकार नातेवाईक म्हणजे कोण ते शब्द त्यात घालेल. त्यांच्याकडे पालकत्व आहे. सरकारचा सन्मान करतो; पण शब्दावर ठाम आहे. आम्ही कायद्याच्या चौकटीत बोलतो, असे या वेळी जरांगे पाटील म्हणाले.

जरांगे यांनी २४ डिसेंबरच्या दिनांकावर अडून बसू नये. अंतिम टप्प्यात आरक्षण आले आहे, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. त्यावर वरीलप्रमाणे ठाम राहिले. शिष्टमंडळ येथून निघाल्यावर आंदोलकांनी जोरदार घोषणा दिल्या.

कुणबी नोंदी असूनही नाही म्हणून अहवाल दिला. काही अधिकार्‍यांनी दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना कामावरून कमी केले, तर त्यांना धाक राहील. कारण तुम्हाला जनतेची आवश्यकता आहे, असेही या वेळी जरांगे म्हणाले.

राज्य सरकारने न्या. शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल स्वीकारल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आईच्या जातीच्या आधारावरून मुलांनाही जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. प्रत्यक्षात वडिलांची जात मुलाला मिळत असल्याने हे सहज शक्य नसून त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. आधीच ५० टक्के आरक्षण देणे शक्य नसतांना आणखी हा नवा प्रश्न उभा राहिला आहे.

जरांगे पाटील यांचा आरोप हास्यास्पद

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने जरांगे पाटील यांच्या ‘आईची जात लावण्याच्या नवीन मागणीला’, हास्यास्पद संबोधले आहे. राज्य सरकार जरांगे यांच्या पुढे वाकत असल्याने त्यांचे धाडस वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या देखील दिवसेंदिवस वाढत आहेत, असा आरोप महासंघाने केला आहे.

जरांगे यांच्यासमवेत गिरीश महाजन आणि उदय सामंत यांच्या शिष्टमंडळाची परत एकदा चर्चा झाली. या वेळी आरक्षण अंतिम टप्प्यात आले आहे २४ दिनांकाचा हट्ट धरू नये, असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

‘सरकार नोटीस देऊन चिथावणी देत आहे का ?’, असे जरांगे म्हणाले. त्यावर उत्तर देतांना महाजन म्हणाले की, बीडमध्ये गोंधळ झाल्याने पोलिसांना पूर्वकाळजी म्हणून नोटिसा पाठवाव्या लागतात, शेवटी त्यांच्यावर दायित्व असते. सर्व ठिकाणी अशा संरक्षणाची हमी म्हणून अशा नोटिसा पाठवल्या जातात.