विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर – छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वांसाठी आदर्श आहेत. मराठा आरक्षण देण्यासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेतली आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल, असे आरक्षण आम्ही देऊ. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर झालेल्या चर्चेवर १९ डिसेंबर या दिवशी उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी वरील आश्‍वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर विरोधकांनी मागितलेली बोलण्याची संधी नियमबाह्य असल्यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ती नाकरली. यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला.

या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मराठा समाजाच्या विकासासाठी आरक्षण देणे आवश्यक आहे. यासाठी शासन कटीबद्ध असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीची कार्यवाही चालू आहे. मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीरदृष्ट्या काम करावे लागेल आणि ते शासन करत आहे. जातीच्या दाखल्यांवर सरसकट ‘कुणबी’ लिहिले आणि त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र दिले, असे होणार नाही. कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करूनच प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जुने पुरावे मोडी आणि फारशी या लिपींमध्ये सापडले आहेत. त्यांचे भाषांतर चालू आहे. मराठा आरक्षणावरून काही जणांनी समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे चांगले नाही आणि भूषणावहसुद्धा नाही.’’

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा अहवालही प्राप्त !

मराठा आरक्षणाविषयीचा न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल १८ डिसेंबर या दिवशी सरकारने स्वीकारला आहे. हा अहवाल ४०७ पानांचा आहे. विधी आणि न्याय विभागाकडे हा अहवाल पडताळण्यासाठी पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर मंत्रीमंडळापुढे हा अहवाल सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

‘कुणबी’ नोंद सापडल्यास हक्क डावलणार नाही; परंतु खोटे दाखले घेणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणार !

वर्ष १९६७ पूर्वी सापडलेल्या जातीच्या दाखल्यांच्या नोंदी सरकारकडून सार्वजनिक करण्यात येत आहेत. तेलंगाणा राज्याकडे मराठवाड्यातील निजामकालीन डिजिटल स्वरूपात असलेल्या योजना पडताळण्यात येणार आहेत. यासाठी सहकार्य मिळावे, यासाठी तेलंगाणा राज्याला पत्र पाठवण्यात आले आहे. जुन्या दाखल्यांची सत्यता पडताळून ते संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यात येत आहेत. याविषयी कुणाची तक्रार असल्यास तीही स्वीकारली जाणार आहे. ज्यांची कुणबी म्हणून नोंद आढळले, त्यांचा हक्क डावलण्यात येणार नाही; मात्र पात्र नसतांना खोटे दाखले घेण्याचा प्रकार झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.