सी.एन्.जी.सह पाईप गॅसच्या दरात वाढ !
ट्रोल आणि डिझेल दरवाढीच्या पाठोपाठ सी.एन्.जी. आणि पीएनजी गॅसच्या मूल्यातही १४ जुलैपासून वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्याविषयी ‘टास्क फोर्स’ समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर !
पहिल्या टप्प्यात उपाहारगृहे उघडण्यासाठी सवलती घोषित केल्या जाणार आहेत. उपाहारगृहे चालू ठेवण्याची वेळ रात्री १० वाजेपर्यंत केली जाणार आहे, तर ५० टक्क्यांची मर्यादाही काही प्रमाणात शिथिल केली जाणार असल्याचे समजते.
राज्य मानवाधिकार आयोगाची पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारला दोन मासांची मुदत !
राज्य मानवाधिकार आयोगातील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन मासांची मुदत दिली आहे. १२ जून या दिवशी सरकारच्या वतीने आयोगावर नियुक्तीसाठी निवडलेल्या नावांची सूची सादर करण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अग्नीशमनदलाच्या जवानांनी पावसात भिजून दिली मानवंदना !
मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी १२ जुलै या दिवशी अग्नीशमनदलाच्या मुख्यालयाला भेट दिली. या वेळी अग्नीशमनदलाच्या ६४ पोलिसांच्या तुकडीने भरपावसात भिजून त्यांना मानवंदना दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भातील ‘झोटिंग समिती’चा गोपनीय अहवाल मंत्रालयातून गहाळ !
माजी महसूलमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावरील भोसरी (पुणे) येथील औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘झोटिंग समिती’ नियुक्त केली होती.
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यास परमबीर यांना कुणी रोखले होते ? – मुंबई उच्च न्यायालय
बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करण्याच्या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यास तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना कुणी रोखले होते ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
(म्हणे) ‘संघातील अनेकांनी लग्न केले नाही, त्यांच्यासाठी एक ‘पॉलिसी’ बनवा !’ – नवाब मलिक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील अनेकांनी लग्न केलेले नाही, त्यांना मुले नाहीत. त्यांच्यासाठी एक ‘पॉलिसी’ (धोरण) बनवा, असे वादग्रस्त वक्तव्य अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
अपत्ये ही ‘अल्लाहची देन’ असतील, तर त्यांच्यासाठी सोयीसुविधा आणि विशेष आरक्षण सरकारकडे का मागता ?
हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी खासदार शफीकुर्रहमान यांना प्रश्न केला आहे, ‘मुलांना जन्म देणे आणि त्यांचे पोषण करणे, ही जर अल्लाहची इच्छा आहे, तर धर्माच्या आधारावर सोयीसुविधा, अल्पसंख्यांक आयोग आणि अन्य आरक्षण सरकारकडे का मागता ?
निर्बंध न उठवल्यास निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांवर बहिष्कार टाकू ! – व्यापारी संघटना
दुकानदारांना सरकारने साहाय्य केले नाही. त्यामुळे व्यापारी तीव्र आंदोलन करण्याच्या मनस्थितीत आहेत.
‘इनोव्हेशन इन एज्युकेशन’ योजनेचे सदिच्छा दूत म्हणून रणजितसिंह डिसलेगुरुजी यांची निवड !
‘महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास’ आणि ‘रोजगार विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटी’ यांच्या वतीने ही नेमणूक करण्यात आली आहे.