राज्यपालांनी वर्ष १९७२ मध्ये राज्य विधीमंडळ प्रशासकीय अधिकाराविषयी अध्यक्ष आणि सभापती यांची समिती सिद्ध केली आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा विधान परिषदेचे सभापती यांपैकी कुणी एक कामकाज पहाण्यास उपलब्ध नसेल किंवा असमर्थ असेल, तरी उर्वरित पिठासीन अधिकार्‍याला हे कामकाज पहाण्याचे अधिकार आहेत..
ज्या हानीग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव विमा आस्थापनांनी फेटाळले आहेत, त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या प्रस्तावांची पुनर्पडताळणी करण्यात येईल. येत्या १५ दिवसांत याविषयीचा अहवाल मागवण्यात येईल, असे आश्वासन कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत दिले.
राज्यात ३ दिवस पडलेल्या अवकाळी पावसासह गारपिटीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. राज्यात पिकांसह फळबागांची मोठी हानी झाली आहे. हवामान विभागाने राज्याला ‘येलो अलर्ट’ दिला आहे; मात्र राज्यातील सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर असंवेदनशील आहे.
विधानसभेत यापूर्वी २ वेळा मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून विरोधकांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. तोच प्रत्यय १७ मार्च या दिवशी विधानसभेत विरोधकांना पुन्हा पहायला मिळाला. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर चर्चा चालू असतांना विविध विभागांचे मंत्री अनुपस्थित असल्याने त्यावरून विधानसभेत खडाजंगी झाली.
वीजदेयक न भरल्‍याने अनेक गावांतील पाणीपुरवठा योजना बंद
आज वेब सिरीजमधून हिंसेला प्रोत्‍साहन दिले जात आहे. वेब सिरीजच्‍या विरोधात सरकार जोपर्यंत ठोस पावले उचलत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा चालूच राहील.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी सौ. अमृता फडणवीस यांना धमकी आणि लाच देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधितांवर लवकरच कारवाई होईल; मात्र खरा सूत्रधार कोण हेही शोधले जाईल.
विधानसभेत आमदार हिरामण खोसकर यांनी त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी स्वच्छतेविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला.
मुंबईमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण धूलीकणांमुळे होत आहे. मुंबईकरांना शुद्ध हवा देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. प्रदूषण रोखण्यासाठी भारतातील मोठ्या शहरांत वापरण्यात येणारे, तसेच जगातील उत्तम तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाईल, असे आश्वासन मुंबईचे पालकमंत्री यांनी विधान परिषदेत दिले.
यापूर्वीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने गडांवरील अतिक्रमणे का हटवली नाहीत ? अनेक गडांवर अवैध कबरी आणि दर्गे आहेत. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी आघाडी सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले का ? याविषयी चौकशी व्हावी.