नाशिक महापालिका ‘एस्.टी.पी. प्लांट’चे ‘अमृत योजने’च्या माध्यमातून होणार आधुनिकीकरण !

मुंबई, १६ मार्च (वार्ता.) – गोदावरी शुद्धीकरण करण्यासाठी शासनाकडे ‘ॲक्शन प्लॅन’ (कृती आराखडा) सिद्ध असून ‘एस्.टी.पी. प्लांट’चे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ‘अमृत योजने’च्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यशासन यांच्याद्वारे ‘डी.पी.आर्.’ला (पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धीकरण केंद्रात पुनर्वापर केलेले पाणी थेट जोडणे) मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. १६ मार्च या दिवशी विधानसभेत आमदार हिरामण खोसकर यांनी त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी स्वच्छतेविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला.

छगन भुजबळ म्हणाले की,

त्र्यंबकेश्वर नदीपात्रात गेल्या काळात मोठ्या प्रमाणात काँक्रिटचे बांधकाम करण्यात येत होते. त्यामुळे नदीचे नैसर्गिक स्रोत पूर्णपणे बंद होत आहेत, तसेच गोदावरी नदीपात्रात नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणात मलजल सोडण्यात येते. त्यामुळे पाणी अतिशय दूषित होत आहे. त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक या धार्मिक ठिकाणी जगभरातून भाविक येऊन येथील जल घेऊन जातात. रामकुंडात जे भाविक पाय धुण्यासाठी उतरतात, त्या पाण्यात रक्त शोषून घेणारे कीटक आढळले आहेत. भाविकांच्या पायाला या किड्यांमुळे इजाही पोचत आहे. याठिकाणी नियमित स्वच्छताही केली जात नाही, तसेच येथील एस्.टी.पी. प्लांट अतिशय जुने झाले असून तेथे पाण्याचे कुठलेही शुद्धीकरण होत नाही. यामुळे या मलजल प्रकल्पाचे आधुनिकीकरण करण्यात यावे, तसेच ‘आय.आय.टी. सारख्या संस्थेचे साहाय्य घेऊन येथील सत्य परिस्थितीचा अहवाल सिद्ध करून घेऊन त्यावर उपाययोजना करावी’, अशी मागणी केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,

त्र्यंबकेश्वर येथे गोदावरी नदी स्वच्छतेविषयी हरित लवादाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर १ कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आला होता. याठिकाणी अनुमाने १.८ एम्.एल्.डी. सांडपाणी सिद्ध होते. यासाठी शासनाच्या वतीने १.९ एम्.एल्.डी. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नगरोन्थान योजनेच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम पूर्ण झाले असून ३४ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत प्रक्रिया केलेले पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे.