वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘स्वाधार’ योजना चालू केली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, निर्वाहभत्ता, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर आवश्यक सुविधा यांसाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येते.
हा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातीलच आहे. आम्ही फक्त शिक्कामोर्तब करून मंत्रिमंडळासमोर आणला आहे. अशा पद्धतीने कंत्राटी कामगारांना भरती केले जाते; परंतु खासगीकरण करण्याचा सरकारचा कुठलाही उद्देश नाही.
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून ‘स्टोन क्रशर’ चालवणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्‍हणाले की, आमचे सरकार धर्माचे रक्षण करणारे सरकार आहे. परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्राचे महत्त्व अल्‍प करणार नाही. ते पवित्र श्रद्धास्‍थान आहे. परळी वैजनाथाचा प्रस्ताव जिल्‍हाधिकार्‍यांकडून आल्‍यानंतर तो प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला जाईल.
हुतात्‍मा शिवराम हरि राजगुरु यांचे देशाच्‍या स्‍वातंत्र्यलढ्यातील योगदान मोठे आहे. त्यांच्या स्‍मारकाविषयी शासन पुढाकार घेऊन काम करत आहे. या स्‍मारकाविषयीचा आराखडा सिद्ध करण्यात आला होता. त्‍या आराखड्याच्‍या किंमतीत आता वाढ झाली आहे.
राज्‍यात शासकीय डॉक्‍टरांच्‍या निवासासाठी वसतीगृह अल्‍प पडत आहेत. वैद्यकीय विद्यार्थ्‍यांनाही वसतीगृह अपुरी पडत असल्‍याचा तारांकित प्रश्न भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.
हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाण्याचे समन्स बजावण्यात आले. त्यावर मुश्रीफ न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील पाणी योजनेचे ५० टक्के रखडलेले काम चालू करावे, या मागणीसाठी विधानभवनातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ आमरण उपोषण चालू केले आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या शीतल म्हात्रे आणि आमदार प्रकाश सुर्वे यांचा एक ‘मार्फ’ व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी ठाकरे गटातील काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे. याविषयी १४ मार्च या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रकरणातील तरुणांना रात्री २ वाजता अटक करण्यावर आक्षेप घेतला.
आपल्या मतदारसंघातील विविध प्रश्नांची सिद्धता करून सदस्य सभागृहात येतात. विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून ते त्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडतात; मात्र सरकारमधील मंत्री सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी सभागृहात उपस्थित नसतात. त्यामुळे अनेक वेळा सभागृह स्थगित करण्याची वेळ येते ही गंभीर गोष्ट आहे.