राज्यातील १४ गडांवरील अतिक्रमणे शासन हटवणार ! – सुधीर मुनगंटीवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री

सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, १६ मार्च (वार्ता.) – परांडा (धाराशिव), नळदुर्ग (धाराशिव), औसा (लातूर), नंदगिरी (नांदेड), मालेगाव (नाशिक), पारोळा (जळगाव), सिंहगड (पुणे), विशाळगड (कोल्हापूर), संग्रामदुर्ग ( पुणे), धारावी आणि माहिम (मुंबई ) या राज्य संरक्षित, तर रायगड अन् कुलाबा (रायगड), सिंधुदुर्ग या केंद्र संरक्षित गडांवर अतिक्रमणे आहेत. ही अतिक्रमणे हटवण्याची कार्यवाही चालू आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १६ मार्च या दिवशी विधान परिषदेतील तारांकित प्रश्नावर लेखी स्वरूपात दिली. (यापूर्वीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने गडांवरील अतिक्रमणे का हटवली नाहीत ? अनेक गडांवर अवैध कबरी आणि दर्गे आहेत. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी आघाडी सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले का ? याविषयी चौकशी व्हावी. – संपादक)

१. छत्रपती शिवरायांच्या अतुलनीय पराक्रमाने, अमोघ कर्तृत्वाने आणि पदस्पर्शाने पावन झालेल्या राज्यातील ऐतिहासिक गड-दुर्ग यांवर अवैध अतिक्रमणे आहेत का ? आणि शासन ती हटवणार का ? असा तारांकित प्रश्न भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी उपस्थित केला.

२. वेळेच्या अभावी या प्रश्नावर सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही. लेखी उत्तरात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे की, सिंहगड आणि संग्रामदुर्ग यांवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात आली आहेत.

३. परांडा, नळदुर्ग, औसा, मालेगाव, पारोळा, माहिम आणि धारावी किल्ला येथील अतिक्रमणे स्थानिक प्रशासनाच्या साहाय्याने निष्कासित करण्याची कार्यवाही चालू आहे.

४. नंदगिरी गडावर नांदेड महानगरपालिकेचे जलकुंभ आणि पंपहाऊस आहेत. ही यंत्रणा इतरत्र हलवण्याविषयी महानगरपालिकेस कळवण्यात आले आहे. रायगड, कुलाबा आणि सिंधुदुर्ग या केंद्र संरक्षित गडांच्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाद्वारे स्थानिक प्रशासनाच्या साहाय्याने करण्यात येत आहे.

विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी ११७ लाख रुपये रक्कम संमत !

विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी ११७ लाख ४१ सहस्र रुपये इतकी रक्कम संमत करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही रक्कम वर्ग करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी अतिक्रमणधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली असून न्यायालयाने अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली असल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात दिली.

संपादकीय भूमिका 

राज्यशासनाची अभिनंदनीय कृती !