पणजी, ७ मार्च (वार्ता.) – गतवर्षी डिसेंबर मासाच्या अखेर हणजूण येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डान्स’ महोत्सवाच्या आयोजनाला अनुज्ञप्ती देण्याच्या प्रक्रियेविषयी सविस्तर माहिती देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने गोवा सरकारला दिला आहे. ‘सनबर्न’ महोत्सवाला दिलेल्या अनुज्ञप्तीमध्ये काळेबेरे असल्याचा संशय आल्याने गोवा खंडपिठाने हा आदेश दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकि मिनेझिस यांचे खंडपीठ म्हणाले, ‘‘याचिकाकर्ते, ‘सनबर्न’चे आयोजक आणि महोत्सवाला ध्वनीप्रदूषण नियमांखाली अनुज्ञप्ती देणारे उपजिल्हाधिकारी यांनी महोत्सवाच्या आयोजनासंबंधी दिलेला अर्ज अन् अनुज्ञप्ती देण्याची प्रकिया यांविषयी सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला द्यावी. २७ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करून दुसर्या दिवशी म्हणजे २८ डिसेंबर २०२२ ला महोत्सवाला अनुज्ञप्ती देण्यात आली. राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही या अनुज्ञप्ती देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये लक्ष घातले पाहिजे.’’
राजेश सिनारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात ‘सनबर्न’ महोत्सवात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून ध्वनीप्रदूषण झाल्यासंबंधी याचिका प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला. गोवा खंडपिठाने सुनावणीच्या वेळी ‘ध्वनीप्रदूषण प्रकरणी हेतूपुरस्सर कारवाई करण्यात आलेली नाही किंवा कारवाई करण्याची प्रशासनाची इच्छा नाही, असे प्राथमिक स्तरावर ध्वनित होते’, अशी टिपणी केली आहे.