(म्हणे) ‘आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती घटनाबाह्य !’ – आमदार रईस शेख

आमदार रईस शेख यांचा उच्च न्यायालयातील याचिकेत दावा !

मुंबई – ‘राज्य सरकारने आंतरधर्मीय विवाहांच्या प्रकारांमध्ये संबंधित महिलांचे रक्षण करण्याचा उद्देश दाखवत स्थापन केलेली ‘आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती’ ही घटनाबाह्य आहे. आंतरधर्मीय विवाह करण्यास इच्छुक असणार्‍यांचे खच्चीकरण करणे आणि प्रामुख्याने कथित ‘लव्ह जिहाद’ विवाहांना रोखण्यासाठी कायदा आणण्याची पूर्वसिद्धता म्हणून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे अशा जोडप्यांच्या अनेक मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार आहे, असा दावा करत समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी सरकारच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

१. श्रद्धा वालकर हिच्या घृणास्पद हत्येचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्यात ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात संताप व्यक्त होऊन हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते.

२. या वेळी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात राज्यात कायदा करण्याची आग्रहाची मागणी केली होती. त्यानंतर या मागणीची नोंद घेत आंतरधर्मीय विवाह झालेल्या कुटुंबांतील महिलांचे रक्षण व्हावे, त्यांना त्यांच्या तक्रारी आणि व्यथा मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, तसेच कुटुंबातील कलह मिटवण्यास साहाय्य मिळावे, या उद्देशाने राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने १३ डिसेंबर २०२२ या दिवशी शासनादेश (अध्यादेश) (जी.आर्.)) काढत महिला आणि बालविकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समन्वय समिती स्थापन केली आहे.

३. ‘सरकारचा अध्यादेश मुळातच भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क), अनुच्छेद १५ (भेदभाव करण्यास मज्जाव), अनुच्छेद २१ (खासगी आयुष्याचा हक्क अंतर्भूत असलेला जीवन जगण्याचा हक्क) आणि अनुच्छेद २५ (धर्माचरणाचा हक्क) या अन्वये भारतीय नागरिकांना असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे; कारण सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे कुणाच्याही सांगण्यावरून संबंधित जोडप्याच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ केली जाणार आहे.

४. जेव्हा २ प्रौढ व्यक्ती स्वत:च्या आवडी-निवडीप्रमाणे आणि आपल्या विवेकबुद्धीने जोडीदार निवडण्याचा निर्णय घेतात, तेव्हा त्याला आडकाठी करण्याचा किंवा त्यात ढवळाढवळ करण्याचा कायद्याने कुणालाही अधिकार नसतो. (असे आहे, तर मग मुसलमान तरुण हिंदु, शीख, ख्रिस्ती अशा समाजातील तरुणींना फूस लावून पळवून नेऊन निकाह का करत आहेत ? असे करण्याचा अधिकार मुसलमानांना कुणी दिला ? मुसलमान तरुण फूस लावून हिंदु तरुणींना पळवून त्यांच्याशी निकाह करून त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करतात, याकडे रईस शेख डोळेझाक का करतात ? असे अकलेचे तारे तोडण्यापेक्षा रईस शेख यांनी अगोदर मुसलमान तरुणांकडून होणार्‍या ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांना पायबंद घालावा ! – संपादक)

५. संबंधित महिलेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत असेल, तर तिला दाद मागण्यासाठी राज्यघटना आणि कायद्यांमध्ये अनेक तरतुदी आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत विविध मार्ग आहेत. त्यामुळे स्वत:च्या धर्माबाहेर जाऊन विवाह करणार्‍या महिलेचे रक्षण करण्याच्या कारणासाठी समिती हे घटनेतील तरतुदींशीच विसंगत आहे. ‘महिलेचा छळ केवळ आंतरधर्मीय विवाहांच्या प्रकारांतच होतो’, असे गृहित धरून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

६. ‘विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करून सरकार सामाजिक सलोखाही बिघडवण्याचे काम करत आहे’, असा आरोपही शेख यांनी याचिकेत केला आहे. (आतापर्यंत लव्ह जिहादच्या घटनांमध्ये मुसलमान तरुणांनीच हिंदु मुलींचे अपहरण आणि शोषण केले आहे. त्यामुळे विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करण्याचा प्रश्नच येत नाही. असे असतांनाही अशी विधाने करून मुस्लिम पंथाला वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे, हेच यातून दिसून येते. – संपादक) ‘हा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवून रहित करावा, तसेच ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अध्यादेशाप्रमाणे कोणतीही कार्यवाही करण्यास सरकारला मनाई करावी’, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.