कोल्हापूर – सक्तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’ने) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांना १३ मार्चला मुंबईत उपस्थित रहाण्याविषयी नोटीस बजावली होती; मात्र हसन मुश्रीफ यांनी ‘ईडी’समोर स्वत: उपस्थित न रहाता त्यांचे अधिवक्ता प्रशांत पाटील यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘या याचिकेवरील निर्णयानंतर हसन मुश्रीफ ‘ईडी’समोर अन्वेषणासाठी उपस्थित रहाणार कि नाही यावर निर्णय घेता येईल’, अशी माहिती प्रशांत पाटील यांनी दिली.
याविषयी अधिवक्ता प्रशांत पाटील म्हणाले, ‘‘आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका प्रविष्ट केली आहे. ज्या पद्धतीने ‘ईडी’कडून छापेमारी चालू आहे, ते न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पुण्यामध्ये नोंद असलेल्या मूळ गुन्ह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एकदा स्थगिती दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार ‘ईडी’ अन्वेषण करू शकत नाही, तरीही हसन मुश्रीफ यांना समन्स बजावण्यात आले. आता १४ मार्चला यावर सुनावणी होणार आहे.’’
‘ईडी’च्या समन्सला उत्तर देण्यासाठी १ मासाची मुदतवाढ मागितली आहे ! – हसन मुश्रीफ
११ मार्चला ‘ईडी’ने हसन मुश्रीफ यांच्या घरी धाड टाकली होती. यानंतर गेले दोन दिवस हसन मुश्रीफ ‘नॉट रिचेबल’ होते. १३ मार्चला हसन मुश्रीफ कागल येथे त्यांच्या घरी उपस्थित झाले. यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलतांना हसन मुश्रीफ म्हणाले, ‘‘दूरचित्रवाहिनीवर घरच्यांची अवस्था वाईट दिसल्याने मी त्यांना भेटण्यासाठी आलो आहे. मी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा अध्यक्ष आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षअखेर असल्याने त्या ठिकाणच्या कामाचे दायित्व आहे. त्यामुळे ईडीच्या समन्सला उत्तर देण्यासाठी १ मासाची मुदतवाढ मागितली आहे.’’
संपादकीय भूमिका‘ईडी’सारख्या यंत्रणांकडे काहीतरी पुरावे असतील म्हणूनच हसन मुश्रीफ यांना नोटीस बजावली असणार ना ? भ्रष्टाचाराच्या बहुतांश प्रकरणांत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींचेच नाव कसे येते ? अशा भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना निवडून द्यायचे का ? हे आता जनतेने ठरवले पाहिजे ! |