
मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाचा निकाल ३१ जुलै या दिवशी लागला. यामध्ये सर्व आरोपींना निर्दाेष मुक्त करण्यात आले. असे असले, तरी या बाँबस्फोटाचे अन्वेषण महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाने (‘ए.टी.एस्.’ने) केले होते. त्या वेळी पथकाने मध्यप्रदेशातून दिलीप पाटीदार नावाच्या तरुणाला चौकशीसाठी म्हणून कह्यात घेतले आणि त्याला ते मुंबईला घेऊन आले; परंतु पुढे ३ मासांनंतर जेव्हा आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) झाले, तेव्हा त्यात दिलीप पाटीदार यांचे नाव आरोपी म्हणून नव्हते, म्हणजे दिलीप पाटीदार यांना मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणात आरोपी करण्यात आले नव्हते; मात्र असे असले, तरी तो त्याच्या घरीही पोचला नव्हता. पुढे दिलीप पाटीदार यांच्या कुटुंबियांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका केली आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने आदेश दिला; पण पथक आणि तत्कालीन शासनकर्ते यांनी त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. याविषयीचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.

१. ‘ए.टी.एस्.’च्या अधिकार्यांचे कारनामे !
सुधाकर चतुर्वेदीचे अपहरण, समीर कुळकर्णीचे अपहरण, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), तसेच साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना अवैधपणे अटकेत ठेवून केलेला छळ, यांसारखे गंभीर गुन्हे ‘ए.टी.एस्.’च्या अधिकार्यांनी केले. त्यांनी खोटे पुरावे सिद्ध केले. ज्यामध्ये ‘चतुर्वेदी यांच्या घरी ‘आर्.डी.एक्स.’ (स्फोटके) आणले होते’, अशाही एका निखालस खोट्या पुराव्याचा समावेश आहे. या सर्व गुन्ह्यांचा ढळढळीत पुरावा उपलब्ध आहे आणि त्यासाठी संबंधित अधिकार्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
वर उल्लेख केलेल्या आरोपींनी स्वतंत्रपणे केलेल्या तक्रारी आणि कागदोपत्री पुरावे एकमेकांशी तंतोतंत जुळतात. एवढेच नव्हे, तर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, कॅप्टन नितीन जोशी (निवृत्त) इत्यादींनी त्यांची साक्ष बळजोरीने घेतल्याचे घोषित करून ‘ए.टी.एस्.’चे खरे रूप लोकांसमोर आणले आहे. या सर्व प्रकरणात दिलीप पाटीदार नामक एका गायब झालेल्या साक्षीदाराचे उपकथानकही आहे. शिवनारायण हा रामजी कलसंग्राचा भाऊ ! या एकाच कारणासाठी त्याला ‘ए.टी.एस्.’ने पकडले. शाम साहू यांच्या कंत्राटदारी व्यवसायात रामजी कलसंग्रा कधी कधी भाग घेत असे. या कारणासाठी शाम साहू यांनाही ‘ए.टी.एस्.’ने पकडले. त्यांच्या अटकेचा पंचनामा मुंबईत झाला, तरी त्यांनाही मध्यप्रदेशातून उचलून आणले होते. तशी तक्रारही त्यांनी केली आहे. अशाच प्रकारे उचलून आणलेले अजून एक मध्यप्रदेशस्थित कार्यकर्ते, म्हणजे दिलीप पाटीदार !
२. ‘ए.टी.एस्.’ने हिंदु आरोपींना दिलेली वागणूक आणि दिलीप पाटीदार यांच्याविषयी केलेली टोलवाटोलवी !
दिलीप पाटीदार यांना ‘ए.टी.एस्.’च्या पोलिसांनी कह्यात घेतले आणि त्यानंतर ते कधी घरी परतलेच नाहीत. त्याच सुमारास पोलिसांनी कह्यात घेतलेले शाम साहू आणि शिवनारायण यांना मुंबईला आणून त्यांचा अतोनात छळ करण्यात आला. ‘दिलीप यांनाही पोलिसांनी असेच कह्यात ठेवले आहे’, या समजुतीत सर्वजण होते. साध्वी प्रज्ञासिंह यांना अटक झाली, तेव्हा मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उमा भारती आणि अन्य नेते यांच्या समवेत वेळोवेळी जाहीर समारंभात त्यांनी भाग घेतल्याविषयीची छायाचित्रे वृत्तपत्रांत झळकली. ‘साध्वी यापूर्वी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्या होत्या’, याचा ठळक उल्लेख करण्यात आला. परिणामतः साध्वींना कुणाकडूनही कसल्याही प्रकारचे कायदेविषयक अथवा आर्थिक साहाय्य मिळण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले. त्यांना साधे भेटावयासही कुणी आले नाही. ज्यांची नावे आरोपी म्हणून घेतली जाऊ लागली, त्यांच्या कुटुंबियांशी परिचितांनी संपर्कच तोडला !
अशा पार्श्वभूमीवर एखादा आरोपी ४-५ दिवस बेकायदेशीरपणे पोलिसांनी कह्यात ठेवला, तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणारे कुणीही राहिले नाही; मात्र शाम साहू आणि शिवनारायण यांना न्यायालयात उपस्थित केले, तेव्हा दिलीप यांना न्यायालयासमोर उपस्थित न केल्यामुळे त्याच्या कुटुंबियांच्या मनामध्ये विविध आशंका निर्माण झाल्या. त्यांनी आतंकवादविरोधी पथकाशी संपर्क करण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला; पण त्यांना कसलीही दाद दिली जात नव्हती. सैन्यदलातील वरिष्ठ विद्यमान अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), तसेच महाराष्ट्रात स्थायिक झाल्यामुळे मराठी भाषा उत्तम बोलणारे सुधाकर चतुर्वेदी यांचे आप्तही आतंकवादविरोधी पथकाच्या कार्यालयाच्या बाहेर जोडे झिजवत होते अन् त्यांना टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात होती. अशा परिस्थितीत परप्रांतातून आलेल्या, मराठीचा गंध नसलेल्या आणि कोणतेही आर्थिक अन् कायदेशीर पाठबळ नसणार्या दिलीप पाटीदार यांच्या कुटुंबियांना आतंकवादविरोधी पथकाने काहीही ‘ताकास तूर’ (थांगपत्ता) लागू दिला नाही, तसेच त्याची दाद- फिर्याद प्रसिद्धीमाध्यमांनीही घेतली नाही. यात नवल ते काय ?
३. ‘ए.टी.एस्.’ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात मांडलेले खोटे कथानक आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश
काही मासांनंतर मात्र हे सारे असह्य झाल्यानंतर दिलीप यांच्या कुटुंबियांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यांनी दिलीप यांना कह्यात घेतले होते, ते सर्व पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी यांची नावे नमूद करून या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली. महाराष्ट्राच्या आतंकवादविरोधी पथकाने याचिका फेटाळून लावावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अटीतटीचे प्रयत्न केले. अधिवक्त्यांचा ताफा उभा केला; पण त्यांची बाजू तोकडी पडत गेली. आतंकवादविरोधी पथकाने दिलीप पाटीदार यांना कह्यात घेतल्याचे आणि सक्तीने वाहनात कोंबल्याचे सिद्ध झाले. त्यांच्या कुटुंबियांना कायद्यानुसार आवश्यक असणारी लेखी सूचना दिलीच नव्हती.
‘दिलीप यांना साक्षीदार म्हणून बोलावले होते आणि काही कागदपत्रे आणण्यासाठी तो मुंबईहून परत गेला होता’, अशी कथा आतंकवादविरोधी पथकाने मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण या कथेतील कच्चे दुवे हेरून ती फेटाळून लावली. इतर सर्व जणांना कह्यात घेऊन कुटुंबियांशी संपर्कही करू न देणार्या आतंकवादविरोधी पथकाने दिलीप यांना सरळ घरी जाऊ दिले आणि तेही त्यांना मुंबईला नेल्यानंतर. ही कथा एरव्हीही पटण्यासारखी नव्हतीच ! ‘दिलीप यांचा भ्रमणभाषही सतत बंदच राहिला होता. त्यामुळे ‘दिलीप यांची हत्या झाली असावी’, अशा संशयास निश्चितपणे वाव असल्याने या प्रकरणाचे अन्वेषण होणे आवश्यक आहे’, असे दिलीप यांच्या कुटुंबियांचे म्हणणे ग्राह्य मानून मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने हे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवले.
४. ‘ए.टी.एस्.’वर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यास महाराष्ट्राच्या गृहविभागाने अनुमती न देणे
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने आतंकवादविरोधी पथकाचे सर्व संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या साक्षी नोंदवून घेतल्या. त्या साक्षींमधील विसंगती एवढ्या ठळक होत्या की, या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या आतंकवादविरोधी पथकाविरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने घेतला. त्यानंतर असे आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची अनुमती विचारणारे पत्र राज्याच्या गृहमंत्रालयास पाठवण्यात आले. या पत्रास उत्तर दिलेले नसल्यामुळे अद्याप आरोपपत्र प्रविष्ट होऊ शकलेले नाही. लखनभैय्या प्रकरणात पोलीस कारागृहात गेले. दिलीप पाटीदार प्रकरणाला मात्र वेगळाच न्याय लावण्यात येत आहे.
५. ‘दिलीप पाटीदार यांची हत्या पोलीस अधिकार्यांनी केली’, असे मानण्यास वाव ?
‘ज्या पोलीस अधिकार्यांनी चतुर्वेदी यांचे अपहरण केले आणि खोटे पुरावे सिद्ध केले, त्यांचा अन् त्यांच्या सहकार्यांचा हात पाटीदार यांचे अपहरण, तसेच हत्येमागे आहे’, असे मानण्यास वाव आहे. खरे तर रामजी कलसंग्रा आणि संदीप डांगे यांच्याविषयी ज्या सुरस गोष्टी सांगण्यात येत आहेत, त्यावरून या व्यक्ती खरोखरच अस्तित्वात वा हयात आहेत का, अशी भयशंका येते. ज्याप्रकारे महाराष्ट्र पोलिसांनी एकंदर मालेगाव बाँबस्फोट २००८ प्रकरण हाताळले, त्यावरून पोलिसांवरच संघटित गुन्हेगारीचा खटला चालवण्याची वेळ येईल, असे दिसते.
– श्री. विक्रम भावे, ‘मालेगाव बाँबस्फोटामागील अदृश्य हात’ या पुस्तकाचे लेखक आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई.
कथित सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचे पारपत्र परत करण्यासंदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाची संयत भूमिका !
मोगल, ब्रिटीश आणि काँग्रेस यांनी केले नाही, ते महाराष्ट्र सरकार करायला निघाले आहे !
छत्रपती शिवरायांना हिंदवी स्वराज्याच्या विचारांनी भारलेले अन् हिंदूंसाठी उभे रहाणारे युवक हवे आहेत !
शहरी नक्षलवादामुळे झारखंड येथील आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात !
उन्हाळा इतका तीव्र का होत आहे ? विदेशी झाडे का नको ?