महाविकास आघाडीकडून मोर्च्याद्वारे शक्तीप्रदर्शन
महापुरुषांविषयी अवमानकारक वक्तव्य, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद, तसेच बेरोजगारी आदी विविध प्रश्नांविषयी महाविकास आघाडीच्या वतीने मुंबईमध्ये ‘हल्लाबोल महामोर्चा’ काढण्यात आला.
महापुरुषांविषयी अवमानकारक वक्तव्य, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद, तसेच बेरोजगारी आदी विविध प्रश्नांविषयी महाविकास आघाडीच्या वतीने मुंबईमध्ये ‘हल्लाबोल महामोर्चा’ काढण्यात आला.
काही मंत्र्यांनी महापुरुषांचा अवमान केल्याचा आरोप करत त्याच्या निषेधार्थ १६ डिसेंबर या दिवशी येथे बंद पुकारला होता.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात महाविकास आघाडीने १० डिसेंबरला आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनात सीमाभागातील मराठी भाषिकही सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाचा निर्णय असतांनाही गायरान भूमीवरील अतिक्रमण काढू न देण्यासाठी महाविकास आघाडीतील नेते लोकांची दिशाभूल करत आहेत, असे मत राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मी विरोधी पक्षनेता असतांना टाटा एअरबस प्रकल्पाच्या प्रमुखांना प्रकल्पासाठी मी नागपूर येथील भूमी दाखवली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात धानखरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. शासनाने खरेदी केलेले धान्य सापडलेच नाही. हे धान्य केवळ कागदावरच आहे. त्यामुळे ते शोधावे लागेल आणि ज्यांनी धान्य गायब केले, त्यांना धरावे लागेल, अशी चेतावणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ ऑक्टोबर या दिवशी येथे दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा केली असून त्यादरम्यान मोदी यांनी ‘फॉक्सकॉन’ पेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देणार असल्याचे सांगितले आहे, असा दावा मंत्री सामंत यांनी केला आहे.
सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने हा प्रकल्प राज्यात राबवण्याविषयी नव्हे, तर अडीच वर्षे आस्थापनाच्या ‘वाटाघाटी’साठी प्रयत्न चालू केले.
वेदांत समूह आणि फॉक्सकॉन यांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणारा १ लाख ६६ सहस्र कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय या उद्योगसमूहाने घेतला आहे. गुजरात राज्यातील कर्णावतीजवळील ढोलेरा येथे हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
मुंबई ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडवरून सध्या मोठा वाद चालू आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारने रहित केलेल्या आरे कारशेडला सध्याच्या युतीच्या सरकारने संमती दिली. त्यानंतर आरेमध्ये कारशेड होऊ नये यासाठी पर्यावरणवादी आक्रमक झाले आहेत.