कोल्हापूर – गायरान भूमीवरील अतिक्रमण काढून घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. व्यक्तिगत कामासाठी गायरान वापरू नये, असा कायदा आहे; मात्र महाविकास आघाडीतील नेते ही अतिक्रमणे काढू देणार नसल्याचे म्हणत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय असतांनाही गायरान भूमीवरील अतिक्रमण काढू न देण्यासाठी महाविकास आघाडीतील नेते लोकांची दिशाभूल करत आहेत, असे मत राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. या प्रकरणासाठी कोल्हापूरमध्ये सर्वपक्षीय महामोर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
मंत्री चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले, ‘‘कायद्यामध्ये पालट करण्याविषयी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतील. सरकार या संदर्भात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करेल.’’
| न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होणार असली, तरी त्यामुळे जिल्ह्यातील सव्वा लाखांहून अधिक अतिक्रमणे निघणार असून ६ लाख नागरिक बेघर होणार आहेत. त्यामुळे हक्काचा निवारा नाहिसा होणार आहे, असे मोर्चेकर्यांचे म्हणणे आहे. |
टाकळी (सांगली) येथे वाढीव वर्गणी देऊनही भेडसावणार्या तीव्र पाणीटंचाईमुळे नागरिक त्रस्त !
कुडाळ येथील शासकीय भूमीतील अनधिकृत ‘फास्ट फूड स्टॉल’ अखेर हटवला
पुणे शहरातील रस्त्यांवर केवळ ५४ खड्डेच !
उसप गावातील प्रस्तावित दगड खाण आणि क्रशर प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध
पत्नीचा छळ करून तिची आक्षेपार्ह छायाचित्रे प्रसारित करण्याची धमकी
मोरजी येथे घर पाडण्याच्या कारवाईच्या वेळी रहिवाशाचा आत्महत्येचा प्रयत्न