प्रभागसंख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय चुकीचा होता ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
मुंबई महापालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक क्रमांक १९ विधान परिषदेत मांडण्यात आले.
मुंबई महापालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम यांत आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक क्रमांक १९ विधान परिषदेत मांडण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी बारामती येथील कामांना दिलेली स्थगिती उठवावी, तसेच सूडबुद्धीने कोणताही निर्णय घेऊ नये, या मागणीसाठी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळासह १८ जुलै या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
विधानसभेतील आमदारांच्या अपात्रतेविषयी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश ११ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले.
सांगलीच्या जिल्हाधिकारीपदी श्रीमती दीपा मुधोळ-मुंडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे.
औरंगाबाद’चे ‘संभाजीनगर’ कधीच होऊ देणार नाही. या विरोधात रस्त्यावर आणि न्यायालयातही लढाई लढणार आहोत. लोकशाही मार्गाने आंदोलनासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिल्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक आमदार यांनी राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेसाठी पत्र दिले.
मागील २ वर्षांपासून रिक्त असल्याने चर्चेत असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षपदी ३ जुलै या दिवशी भाजपचे अधिवक्ता राहुल नार्वेकर बहुमताने विजयी झाले.
अनेक संत-महात्मे ‘लवकरच हिंदु राष्ट्राची स्थापना होणार आहे’, असे सांगत आहेत. ‘एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून हिंदुत्वरक्षक मुख्यमंत्री लाभला आहे’, असे हिंदूंना वाटते. त्यांच्याकडून परिवर्तनवादी पावले उचलली गेल्यास संत-महात्म्यांची भविष्यवाणी एक ना एक दिवस खरी ठरेल आणि हिंदूंच्या मनातील हिंदु राष्ट्र साकारले जाईल !
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेकडून औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव संमत करून घेतला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकार बहुमत सिद्ध करणार कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सरकारच्या विरोधात हा निर्णय गेल्याने परिणामी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याखेरीज पर्याय राहिला नव्हता.