म्हादईवर विशेष चर्चेसाठी प्रस्ताव आल्यास विचार करणार ! – सभापती रमेश तवडकर
म्हादई हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सध्या म्हादईवर विशेष चर्चा करण्यासाठी कुठलाही प्रस्ताव अजून आलेला नाही.
सर्वाेच्च न्यायालयात गोव्याच्या अर्जांवर आज सुनावणी झालीच नाही !
म्हादईप्रश्नी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
म्हादई प्रश्नावरून तृणमूलचा मोर्चा, तर ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ची राज्यव्यापी आंदोलनाची चेतावणी
तृणमूल काँग्रेसने ४ जानेवारी या दिवशी पणजी येथे निषेध मोर्चा काढला, तर १६ जानेवारीपर्यंत केंद्राने प्रकल्पाला दिलेली मान्यता रहित न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची चेतावणी ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ या संघटनेने दिली आहे.
पुरावे गोळा करून गोव्याची बाजू सर्वाेच्च न्यायालयात भक्कम करा ! – पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर
म्हादई जलतंटा लवादाच्या निर्णयाचे वर्ष २०४८ मध्ये पुनरावलोकन केले जाणार आहे. गोवा राज्याने आपली बाजू आताच भक्कम न केल्यास गोवा राज्य म्हादईचे आणखी पाणी गमावून बसू शकते.
म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा !
लोकांनी म्हादईचे स्वप्न काँग्रेसद्वारे पहावे ! म्हादईप्रश्नी गोव्यात तीव्र असंतोष असतांनाही काँग्रेस पक्षाने कर्नाटक येथे होणार्या विधानसभेच्या निवडणूक घोषणापत्रात म्हादईचा केलेला उल्लेख !
म्हादईप्रश्नी केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी भाजप राज्यभर स्वाक्षर्यांची मोहीम राबवणार
म्हादईच्या प्रश्नावर शिष्टमंडळ नेण्यासंबंधी असो किंवा केंद्रीय मंत्र्यांकडे कोणताही पत्रव्यवहार करण्यासंबंधी असो, राज्य सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
आम्हाला गोवा रोखू शकत नाही ! – कर्नाटकचे जलस्रोतमंत्री गोविंद करजोळ
म्हादईवरील अभ्यास अहवालाला संमती देण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कार्यकाळ असतांना ‘डी.पी.आर्.’ला संमती देणे योग्य नव्हे. होणार्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आणि तिन्ही राज्यांच्या सक्रीय सहभागाने धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.
म्हादईची लढाई सर्वाेच्च न्यायालयात लढणार : गोवा मंत्रीमंडळ सज्ज !
म्हादई पाणी वाटपावरून संघटित न होता सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालणारे विरोधी नेते कधी जनहित साधतील का ?
म्हादई जलवाटप तंटा
म्हादई नदीचे पाणी कळसा आणि भंडुरा येथे उभारण्यात येणार्या धरणांच्या माध्यमातून मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारला संमती दिल्याने गोव्यात तीव्र असंतोष उमटला आहे.
गोव्याच्या हितरक्षणासाठी गोमंतकियांनी संघटित होऊन आवाज उठवावा ! – पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर
नेत्यांनी राजकारण करण्याऐवजी प्रामाणिकपणे राज्याच्या हिताचे रक्षण कसे होईल, यासाठी संघटित प्रयत्न केले पाहिजेत, तरच कर्नाटककडून होणारा जल आणि जंगल यांचा र्हास रोखणे शक्य होणार आहे.