लोकांनी म्हादईचे स्वप्न काँग्रेसद्वारे पहावे ! म्हादईप्रश्नी गोव्यात तीव्र असंतोष असतांनाही काँग्रेस पक्षाने कर्नाटक येथे होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणूक घोषणापत्रात म्हादईचा केलेला उल्लेख !
म्हादईच्या प्रश्नावर शिष्टमंडळ नेण्यासंबंधी असो किंवा केंद्रीय मंत्र्यांकडे कोणताही पत्रव्यवहार करण्यासंबंधी असो, राज्य सरकार जो काही निर्णय घेईल, त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
म्हादईवरील अभ्यास अहवालाला संमती देण्यासाठी ऑगस्ट २०२३ पर्यंत कार्यकाळ असतांना ‘डी.पी.आर्.’ला संमती देणे योग्य नव्हे. होणार्‍या परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आणि तिन्ही राज्यांच्या सक्रीय सहभागाने धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे.
म्हादई पाणी वाटपावरून संघटित न होता सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालणारे विरोधी नेते कधी जनहित साधतील का ?
म्हादई नदीचे पाणी कळसा आणि भंडुरा येथे उभारण्यात येणार्‍या धरणांच्या माध्यमातून मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारला संमती दिल्याने गोव्यात तीव्र असंतोष उमटला आहे.
नेत्यांनी राजकारण करण्याऐवजी प्रामाणिकपणे राज्याच्या हिताचे रक्षण कसे होईल, यासाठी संघटित प्रयत्न केले पाहिजेत, तरच कर्नाटककडून होणारा जल आणि जंगल यांचा र्‍हास रोखणे शक्य होणार आहे.
आंतरराज्य आणि जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) संबंधी पैलूंचे पालन करणे अन् म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित प्रकल्प उभारणे या अटी आयोगाने कर्नाटक सरकारला घातल्या आहेत.
कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या पात्रांमध्ये केलेल्या अवैध कामांवर वचक ठेवण्यासाठी अधिकृत मंडळ स्थापन करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. कर्नाटक सरकारला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केंद्रशासनाला करणार आहोत.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, या प्रकल्पाला जरी केंद्रशासनाने मान्यता दिली असली, तरी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार कर्नाटक सरकार कळसा येथील म्हादई नदीचे पाणी वळवू शकत नाही. – विरोधी पक्ष नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया
म्हादई पाणीतंटा प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असतांना कर्नाटक राज्याने हलतरा नाल्यावर पाणी वळवण्यासाठी खांब उभे करून आखणी (मार्किंग) चालू केली आहे. ही गोष्ट सर्वाेच्च न्यायालयासह म्हादई जलतंटा लवाद यांच्यासमोर मांडणार आहे, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.