कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी केंद्रीय जल आयोगाने लादल्या अटी !
आंतरराज्य आणि जलविज्ञान (हायड्रॉलॉजी) संबंधी पैलूंचे पालन करणे अन् म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित प्रकल्प उभारणे या अटी आयोगाने कर्नाटक सरकारला घातल्या आहेत.
म्हादई प्रश्नावरून २ जानेवारीला विशेष मंत्रीमंडळ बैठक
कर्नाटक सरकारने म्हादईच्या पात्रांमध्ये केलेल्या अवैध कामांवर वचक ठेवण्यासाठी अधिकृत मंडळ स्थापन करण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. कर्नाटक सरकारला दिलेली मान्यता मागे घ्यावी, अशी विनंती आम्ही केंद्रशासनाला करणार आहोत.
गोवा : म्हादईवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला केंद्राकडून मान्यता
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले, या प्रकल्पाला जरी केंद्रशासनाने मान्यता दिली असली, तरी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार कर्नाटक सरकार कळसा येथील म्हादई नदीचे पाणी वळवू शकत नाही. – विरोधी पक्ष नेत्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया
म्हादईप्रश्नी कर्नाटकला न्यायालयात खेचणार ! – सुभाष शिरोडकर, जलस्रोतमंत्री
म्हादई पाणीतंटा प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असतांना कर्नाटक राज्याने हलतरा नाल्यावर पाणी वळवण्यासाठी खांब उभे करून आखणी (मार्किंग) चालू केली आहे. ही गोष्ट सर्वाेच्च न्यायालयासह म्हादई जलतंटा लवाद यांच्यासमोर मांडणार आहे, अशी माहिती जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
म्हादई नदीवर धरणाऐवजी बंधारे बांधून कर्नाटककडून केंद्राची दिशाभूल ! – राजेंद्र केरकर, पर्यावरणतज्ञ
जे पर्यावरणप्रेमींच्या लक्षात येते, ते प्रशासनाच्या का लक्षात येत नाही ?
गोवा सरकारकडून ‘म्हादई नदी पाणीतंटा विभागा’ची स्थापना
‘म्हादई बचाव अभियान’चे पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
गोव्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाला कळसा-भंडुरा प्रकल्पाविषयीचा अहवाल सादर
म्हादई नदी ही गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे म्हादई नदीतील पाणी वळवल्यास गोव्यात पर्यावरणाचा र्हास होईल.’’
म्हादईच्या संयुक्त पहाणीवरून गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये तीव्र मतभेद : दोन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयाला निरनिराळे अहवाल सुपुर्द करणार
म्हादईच्या संयुक्त पहाणीचा अहवाल सिद्ध करतांना गोवा आणि कर्नाटक राज्यांच्या अधिकार्यांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत.
म्हादईचे पाणी वळवलेल्या जागेच्या पहाणीच्या निष्कर्षामध्ये तिन्ही राज्यांच्या अधीक्षक अभियंत्यांमध्ये एकमत नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवल्याच्या आरोपावरून गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.
म्हादईच्या उगमस्थानाच्या पहाणीनंतरच्या संयुक्त बैठकीत कर्नाटककडून संयुक्त पथकाला प्रभावित करण्याचा खटाटोप !
म्हादईच्या उगमस्थानाच्या पहाणीनंतरच्या संयुक्त बैठकीत कर्नाटककडून संयुक्त पथकाला प्रभावित करण्याचा खटाटोप करण्यात आला.