भारतमाता की जय संघाचा ‘म्हादई बचाव’ आंदोलनास पूर्ण पाठिंबा
आता जनतेलाच पेटून उठावे लागेल. राजकीय पक्ष अराजकीय संस्था आणि संघटना यांनी आपासांतील मतभेद बाजूला ठेवून संयुक्त सशक्त लढा उभारण्याची आवश्यकता आहे.
आता जनतेलाच पेटून उठावे लागेल. राजकीय पक्ष अराजकीय संस्था आणि संघटना यांनी आपासांतील मतभेद बाजूला ठेवून संयुक्त सशक्त लढा उभारण्याची आवश्यकता आहे.
या वेळी म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची तात्काळ स्थापना करण्याची विनंती केली आणि कर्नाटकचा संमत केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर्.) मागे घेण्याची विनंती केली.
सुर्ला नाल्याचे पाणी ‘बारा जणांचा धबधबा’ येथून गोव्यात वहाते. म्हादई अभयारण्यातील वन्यजीव आणि वनसंपदा यांच्यासाठी हा जलस्रोत महत्त्वाचा असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
कर्नाटक सरकारने कळसा आणि भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी केंद्राकडे अनेक दाखल्यांची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकार्यांनी ही भेट दिली आहे.
केंद्रीय जलआयोगाने कळसा आणि भंडुरा अहवाला’ला (डी.पी.आर्.) दिलेली मान्यता रहित करावी आणि यासाठी गोवा सरकारने केंद्रावर दबाव आणावा, अशी जनभावना आहे. या पार्श्वभूमीवर ही गृहमंत्र्यांसमवेत होणारी बैठक महत्त्वाची आहे.
‘‘राज्यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन नाही; परंतु म्हादईचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने संयम बाळगावा लागेल. सरकारच्या विरोधात निदर्शने होत आहेत आणि आम्ही प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो.’’
म्हादई हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सध्या म्हादईवर विशेष चर्चा करण्यासाठी कुठलाही प्रस्ताव अजून आलेला नाही.
म्हादईप्रश्नी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
तृणमूल काँग्रेसने ४ जानेवारी या दिवशी पणजी येथे निषेध मोर्चा काढला, तर १६ जानेवारीपर्यंत केंद्राने प्रकल्पाला दिलेली मान्यता रहित न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची चेतावणी ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ या संघटनेने दिली आहे.
म्हादई जलतंटा लवादाच्या निर्णयाचे वर्ष २०४८ मध्ये पुनरावलोकन केले जाणार आहे. गोवा राज्याने आपली बाजू आताच भक्कम न केल्यास गोवा राज्य म्हादईचे आणखी पाणी गमावून बसू शकते.