म्हादईची लढाई सर्वाेच्च न्यायालयात लढणार : गोवा मंत्रीमंडळ सज्ज !

• कायदेशीर आणि तांत्रिक सूत्रांवर लढा चालू ठेवणार • जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी प्रयत्न करणार

पणजी, २ जानेवारी (वार्ता.) – कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याविरुद्ध कायदेशीर आणि तांत्रिक सूत्रांवर सर्वाेच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी राज्याचे मंत्रीमंडळ सज्ज झाले आहे. कळसा आणि भंडुरा येथे उभारण्यात येणार्‍या धरणांच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटक सरकारला संमती दिल्याने गोवा राज्यात तीव्र असंतोष पसरला आहे.

या पार्श्वभूमीवर २ जानेवारी या दिवशी मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात अनेक निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर या संदर्भात झालेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सूत्रांविषयी माहिती दिली. या वेळी जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर आणि वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत ठरवण्यात आलेल्या धोरणांविषयी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली –

१. कर्नाटकच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डी.पी.आर्.ला) केंद्रीय जल आयोगाने दिलेली मान्यता लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी गोवा सरकार करणार आहे.
२. वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार म्हादई वन्यजीव अभयारण्यातील पाणी वळवता येणार नाही, याकडे लक्ष वेधून कर्नाटकला नोटीस बजावण्यात येईल.
३. केंद्रीय जल आयोगाने संमती दिलेल्या कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवालाच्या प्रतीची मागणी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे केली जाणार आहे.
४. विधीमंडळ पक्षाचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्तीमंत्री यांची देहली येथे भेट घेऊन त्यांना म्हादईचे पाणी वळवण्यापासून रोखण्याचे आवाहन करणार आहे.
५. या प्रकरणी गोवा सरकारची कायदेविषयक आणि तांत्रिक तज्ञांचा समावेश असलेली म्हादई समिती या समस्येचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

म्हादईच्या संदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधी पक्षांचा बहिष्कार

पणजी, २ जानेवारी (वार्ता.) – कर्नाटक शासनाच्या म्हादई नदीतील पाणी वळवण्याच्या प्रयत्नांवर तोडगा काढण्यासाठी बोलावलेल्या सर्व ४० आमदारांच्या बैठकीवर विरोधी पक्षातील आमदारांनी बहिष्कार घातला. विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे की, म्हादई नदीची हत्या करण्यात आम्हाला सहभागी व्हायचे नाही. केंद्र आणि राज्य यांचे संगनमत असून त्यांनी या प्रकरणी तोडगा काढावा.

विरोधी पक्षांच्या या कृतीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘विरोधी पक्षांना म्हादई पाणीतंट्याचे केवळ राजकारण करायचे आहे. त्यांना म्हादई नदीविषयी काही देणेघेणे नाही. कर्नाटकात म्हादई प्रकरणी तेथील सर्व पक्ष संघटित होतात.’’

‘जल व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्याची मागणी करणार !

कर्नाटकने नदीचे पाणी वळवण्यासाठी केलेल्या अवैध कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गोवा सरकार केंद्र सरकारकडे ‘जल व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (डब्ल्यू.एम्.ए.) स्थापन करण्यासाठी दबाव टाकणार आहे. या संदर्भात गोवा सरकार पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांची भेट घेऊन येत्या ८ ते १० दिवसांत ‘जल व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ची समिती स्थापन करण्याची मागणी करणार आहे.

या समितीत गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांचा प्रत्येकी १ आणि केंद्रशासनाचे ३ प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. ‘मागील ६ मासांपासून यासंदर्भात केंद्रशासनाशी पत्रव्यवहार चालू आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

ते म्हणाले, ‘‘प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर अवैध प्रकारांवर नियंत्रण ठेवले जाईल. सर्व प्रकारचे ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (डी.पी.आर्.) हे या समितीच्या माध्यमातून पाठवावे लागतील.
या समितीमुळे कर्नाटक राज्याकडून गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून होत असलेल्या नदीच्या विध्वंसावर नियंत्रण ठेवण्यास साहाय्य होईल. कर्नाटक आम्हाला नदीपात्राची पडताळणीही करू देत नाही. डब्ल्यू.एम्.ए. स्थापन झाल्यानंतर तपासणी करण्यासाठी कर्नाटकला अनुमती द्यावी लागेल.’’ ‘सध्या कर्नाटकात नदीपात्र वळवण्याचे कोणतेही काम चालू नसून गेल्या अडीच वर्षांत केवळ सर्वेक्षणाचे काम करण्यात आले आहे’, असा दावाही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला.

संपादकीय भूमिका म्हादई पाणी वाटपावरून संघटित न होता सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालणारे विरोधी नेते कधी जनहित साधतील का ?