उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धनपालच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे आणि ४ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश म्हणजे सरकारच्या अधिकारांमध्ये आणि कायद्याच्या चौकटीत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न तर आहेतच, यांखेरीज भारतीय तुरुंग व्यवस्था, कैद्यांचे अधिकार आणि वेळेपूर्वी सुटकेच्या कायद्याच्या व्याख्येमध्ये हा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.
थुथीपट्टू गाव (अंबूर तालुका) येथील ‘सरकार पोरंबोक’ भूमीच्या ६ सहस्र ५४५ चौरस फुटांच्या वादग्रस्त भूभागावर २२ जून २०२६ पर्यंत ‘आहे तशी’ स्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. येथे सध्या ७० वर्षे जुनी राज्य-अनुदानित प्राथमिक शाळा आहेत.
मंत्री आणि आमदार यांनी असे समजू नये की, ते कायद्याच्या वर आहेत किंवा देव त्यांच्या प्रतीक्षेत बसला आहे, अशा प्रकारे मद्रास उच्च न्यायालयाने मंदिरांतील ‘व्हीआयपी दर्शना’च्या (अतीमहनीय व्यक्तींना देवदर्शन देण्याच्या) पद्धतीवरून आसूड ओढले.
सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गोहत्या रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने राज्याच्या अधिकार्यांना कडक निर्देश दिले.
कनिष्ठ न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर भाष्य करणार्या ‘करुप्पू’ या तमिळ चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन् यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.
एका सार्वजनिक मैदानातील मंदिराला पाडण्यासाठी चेन्नई उच्च न्यायालयात याचिका, मद्रास उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला १ लाखाचा दंड
‘विधी विद्यापिठांनी इतर विषयांसह मनुस्मृति, कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, जैन आणि बौद्ध धर्मातील काही सूत्रे, तसेच भारतीय वैदिकपद्धत यांचा अभ्यास कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना शिकवावा. त्यामुळे वकिली उत्तीर्ण होणारी मुले भारतीय संस्कृती आचरणात आणतील आणि केवळ स्वतःचे अधिकार मागत बसण्यापेक्षा ते त्यांची कर्तव्ये अन् कर्म योग्य प्रकारे पार पाडतील.
देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेला आरोपी ए.जी. पेरारीवलन् ३१ वर्षांनंतर अधिवक्ता बनले असून ते मद्रास उच्च न्यायालयात रुजू झाले आहेत.
पाठ्यक्रमात प्राचीन हिंदु ग्रंथांचा अभ्यास ठेवण्याच्या न्यायमूर्ती सुश्रुत धर्माधिकारी यांच्या सूत्राची कार्यवाही होईल, तो सुदिन !
मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूमध्ये चालू असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात ‘धुरंधर : द रिव्हेंज’ या हिंदी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्यास नुकताच नकार दिला.