मंत्री-आमदार यांनी समजू नये की, देव त्यांच्या प्रतीक्षेत बसला आहे ! : Madras High Court

नवी देहली – मंत्री आणि आमदार यांनी असे समजू नये की, ते कायद्याच्या वर आहेत किंवा देव त्यांच्या प्रतीक्षेत बसला आहे, अशा प्रकारे मद्रास उच्च न्यायालयाने मंदिरांतील ‘व्हीआयपी दर्शना’च्या (अतीमहनीय व्यक्तींना देवदर्शन देण्याच्या) पद्धतीवरून आसूड ओढले. देशभरातील प्रसिद्ध मंदिरांत प्रतिदिन सहस्रो भाविक दर्शन घेतात. मग ते तिरुपती बालाजी मंदिर असो, महाराष्ट्रातील महालक्ष्मी अथवा तुळजाभवानी देवीचे मंदिर असो कि अयोध्येतील श्रीराममंदिर अथवा काशी विश्वनाथाचे मंदिर. तथापि अशा बहुतांश मंदिरांमध्ये ‘व्हीआयपी दर्शना’ची पद्धत अवलंबली जाते. या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मद्रास उच्च न्यायालयाने वरील गंभीर प्रश्न उपस्थित केला.

🚨 Madras High Court Slams VIP Darshan Culture in Temples 🚨

🛕 "Ministers and MLAs should not assume that God is waiting for them!"

The Court reaffirmed a core principle of Sanatan Dharma: All are equal before God.

⚖️ Article 14 of the Constitution guarantees equality to… pic.twitter.com/nyn2UcaibV

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 31, 2026

याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद समजून घ्या !

विश्व हिंदु परिषदेचे पदाधिकारी पी. चोक्कलिंगम् यांनी ही जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. ते म्हणतात की, मंदिरांमधील विशेष तिकीट, ‘ब्रेक दर्शन’ आणि ‘व्हीआयपी दर्शन’ यांसारख्या व्यवस्था आर्थिक आधारावर सामान्य माणूस अन् ‘व्हीआयपी’ व्यक्तींमध्ये भेदभाव निर्माण करतात. देवाच्या दृष्टीत असा भेदभाव नाही. सनातन परंपरेत श्रीमंत आणि गरीब यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे पैशांच्या आधारावर देवाच्या दर्शनाची वेगळी व्यवस्था ही राज्यघटना आणि धार्मिक मूल्ये या दोन्हींच्या विरोधात आहे. ही व्यवस्था बंद झाली पाहिजे.

राज्यघटनेतील कलम १४ सर्व नागरिकांना देते समानतेचा अधिकार !

याचिकाकर्त्याने भारतीय राज्यघटनेतील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार बहाल करणार्‍या कलम १४ चा हवाला देत म्हटले की, देशाचा कायदा प्रत्येक व्यक्तीसाठी समान आहे. कायद्याच्या वर कुणीही नाही, मग तो श्रीमंत असो, गरीब असो, सामान्य नागरिक असो किंवा सरकारी अधिकारी. जेव्हा सर्व नागरिक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत, तेव्हा धार्मिक स्थळांवरही समान संधी मिळाली पाहिजे.

मंदिर प्रशासनाची भूमिका !

मंदिर प्रशासनाने यावर म्हटले की, विशेष दर्शनासाठी विकल्या जाणार्‍या तिकिटातून मिळणारा निधी हा मंदिराच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग आहे. यामुळे मंदिराचे संचालन आणि देखभाल करण्यास साहाय्य होते. उच्च न्यायालयाने मात्र महसूल हानीचा युक्तीवाद फेटाळून लावत म्हटले की, केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर भेदभावपूर्ण व्यवस्थेला योग्य ठरवता येणार नाही. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.