न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार अस्तित्वात असून या वास्तवापासून कुणीही पाठ फिरवू शकत नाही ! – Madras High Court

चेन्नई (तमिळनाडू) – न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार अस्तित्वात आहे आणि या वास्तवापासून कुणीही पाठ फिरवू शकत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तींना कुणी गायींसारखे पवित्र समजण्याची आवश्यकता नाही, अशी टिपणी मद्रास उच्च न्यायालयाने केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर भाष्य करणार्‍या ‘करुप्पू’ या तमिळ चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन् यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला.

अधिवक्ता आर्.एस्. तमिळर्वेदम् यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती. या चित्रपटात न्यायालयाची प्रतिमा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने मलिन करण्यात आली असून यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा अवमान होत आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी मांडलेली सूत्रे !

भूतकाळातही भ्रष्ट न्यायाधीश होते आणि आजही आहेत !

न्यायव्यवस्थेत भ्रष्टाचार आहे, हे नाकारता येणार नाही. भूतकाळातही भ्रष्ट न्यायाधीश होते आणि आजही आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्तीवर टीकाच होऊ शकत नाही, असे नाही. न्याय ही काही बंदिस्त खोलीत रहाणारी गोष्ट नाही. सामान्य माणसाने मर्यादा राखून केलेल्या स्पष्ट टीकेचे स्वागतच झाले पाहिजे.

तमिळ चित्रपटात नाट्य असतेच !

न्यायमूर्ती स्वामीनाथन् यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी स्वतः हा चित्रपट पाहिला आहे. चित्रपटात न्यायव्यवस्थेचे चित्रण अतिशयोक्तीपूर्ण नक्कीच आहे; पण तमिळ चित्रपटांमध्ये अशा प्रकारची नाट्यमयता सामान्य आहे. चित्रपटात दाखवलेल्या गोष्टी फुगवून सांगितल्या आहेत, हे खरे आहे; पण तमिळ चित्रपट याच पद्धतीने बनवले जातात. पडद्यावर नायक एकटाच अनेक गुंडांना लोळवतो.

कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर हवा

कलाकारांना त्यांच्या पद्धतीने कथा मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांच्या या स्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थानी ठेवले पाहिजे. या चित्रपटाची पार्श्वभूमी ‘सेव्हन वेल्स कोर्ट’ नावाच्या एका काल्पनिक न्यायालयावर आधारित आहे. दिग्दर्शकाने संपूर्ण न्यायव्यवस्था भ्रष्ट असल्याचे दाखवलेले नाही. आर्.के. नारायण यांच्या कथांमधील ‘मालगुडी’ जसे एक काल्पनिक गाव आहे, तसेच हे ‘सेव्हन वेल्स कोर्ट’सुद्धा काल्पनिक आहे. अशा काल्पनिक न्यायालयातील व्यक्तीला भ्रष्ट दाखवल्याने ‘न्यायालय अवमान कायदा, १९७१’ अंतर्गत कोणतीही दंडात्मक कारवाई होऊ शकत नाही.