इस्लामी सणांच्या वेळी गाय आणि वासरू यांची हत्या होणार नाही, याची काळजी घ्या ! – Madras High Court

चेन्नई (तमिळनाडू) – बकरी ईद किंवा इस्लामी सणांच्या दिवशी कोणत्याही कारणास्तव गायी किंवा वासरे यांची कत्तल होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने २७ मे या दिवशी तमिळनाडू सरकारच्या मुख्य सचिवांना दिले. सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गोहत्या रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने राज्याच्या अधिकार्‍यांना कडक निर्देश दिले.

🚨 “Ensure that cows and calves are not slaughtered during Islamic festivals!” – Madras High Court ⚖️

The Court issued the direction after a petition by @Indumakalktchi highlighted illegal cow slaughter and inaction by authorities despite a prior memorandum seeking protection… pic.twitter.com/EJ4Sb0j8Xc

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 29, 2026

१. हिंदू मक्कल कत्छी (हिंदु जनता पक्ष) संघटनेचे राज्य सरचिटणीस सूर्या यांनी १८ मे या दिवशी सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे गोहत्या होत असल्याचा आरोप करत ती थांबवण्यासाठी आणि गायींच्या संरक्षणासाठी कारवाई करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले होते. तथापि अधिकार्‍यांनी त्या निवेदनावर विचार केला नाही, अशी तक्रार याचिकाकर्त्याने केली होती.

२. न्यायालय म्हणाले की, आम्ही ही ‘रिट याचिका’ मान्य करतो आणि बकरी ईदच्या सणाच्या दिवशी किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी अन् वासरे यांची कत्तल होऊ नये, यासाठी तमिळनाडू सरकारला निर्देश देतो. या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याची निश्चिती करण्यासाठी मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) यांनी सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना योग्य त्या सूचना दिल्या पाहिजेत.

३. न्यायालयाने आठवण करून दिली की, राज्यघटनेच्या कलम ४८ नुसार राज्य सरकारने गायी, वासरे आणि इतर दुभत्या, तसेच कृषी जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.

४. संविधान सभेतील चर्चेचा संदर्भ देत खंडपिठाने नमूद केले की, भारतीय संस्कृतीत गाय पूजनीय प्राणी आहे. गोरक्षण हा म. गांधी यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय होता आणि इस्लामी राजवटीतही गोहत्येवर बंदी होती. बकरी ईदच्या निमित्ताने गोहत्या करणे ही मुसलमानांसाठी अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

५. ‘तमिळनाडू प्राणी संरक्षण कायदा, १९५८’च्या कलम ४ नुसार केवळ १० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या आणि काम करण्यास किंवा प्रजनन करण्यास असमर्थ असलेल्या जनावरांच्या कत्तलीलाच अनुमती दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच स्पष्ट केले की, यासाठीही अधिकार्‍यांकडून प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. दूध उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने गोहत्येवर बंदी घालणारा काढलेला कार्यकारी आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.