मंदिर पाडण्यास सांगणार्‍या याचिकाकर्त्याला मद्रास उच्च न्यायालयाचा दंड !

‘तमिळनाडूमधील थिरुवेरकडू भागातील एका सार्वजनिक मैदानात ५० वर्षांहून अधिक जुने मंदिर आहे. ते अनधिकृत असल्याने पाडण्यात यावे, अशी मागणी जेसुदास कॉर्नेलियस यांनी एका याचिकेतून मद्रास उच्च न्यायालयात केली. या वेळी ‘५०-६० वर्षांपासून असलेली धार्मिक स्थळे, जी लोकांच्या भावनांशी जोडलेली आहेत, त्यांना ‘अनधिकृत’ समजून पाडता येणार नाही’, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने नुकतीच ही याचिका असंमत केली. यासमवेत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.

१. एका सार्वजनिक मैदानातील मंदिराला पाडण्यासाठी चेन्नई उच्च न्यायालयात याचिका

जेसुदास कॉर्नेलियस यांनी थिरूवेल्लूरचे जिल्हाधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्य कर्यकारी अधिकारी, हिंदु धार्मिक आणि धर्मादाय कायदा, तहसीलदार आणि मंदिराचे रघु रामचंद्र यांच्याविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली. त्यात ‘वीरराघवन गाव, थिरूवेरकडू (जिल्हा थिरूवेल्लूर) येथील सर्व्हे क्रमांक ७५.२ ते ७५.५ ही भूमी साधारणपणे वर्ष १९६० मध्ये नगर विकास संचालकांनी सार्वजनिक मैदानासाठी राखीव ठेवली होती. या ९ सहस्र चौरस फूट भूमीपैकी अडीच ते ३ सहस्र चौरस फूट जागेवर अनधिकृत मंदिर बांधण्यात आले आहे. हे मंदिर हटवून या जागेचा उपयोग केवळ सार्वजनिक मैदान म्हणून करण्यात यावा’, अशी मागणी करण्यात आली.

२. मद्रास उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला १ लाखाचा दंड

या याचिकेनंतर संबधित विभागाच्या हिंदुद्वेष्ट्या अधिकार्‍यांनी त्वरित कार्यवाही करण्याची सिद्धता दाखवली; परंतु मद्रास उच्च न्यायालयाने मंदिराच्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे मागवली. त्यानंतर ‘हे मंदिर एक तृतीयांश जागेहून न्यून भागात असून उर्वरित दोन तृतीयांश भूमी सार्वजनिक मैदान म्हणून आजही वापरली जाते. या मंदिरापासून स्थानिकांना कोणतीही अडचण होत नाही, तसेच या भागात रहाणार्‍या हिंदु धर्मियांची मंदिरातील देवतेविषयी श्रद्धा असून गेली ५० वर्षे त्याला कुणीही आक्षेप घेतला नाही’, असे उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले.

त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले, ‘हे मंदिर ५० वर्षाहून अधिक काळ तेथे आहे. मग हे मंदिर बांधत असतांनाच तुम्ही त्याला आक्षेप का घेतला नाही ?, तसेच इतक्या वर्षांत तुम्ही काय पाठपुरावा केला, हेही न्यायालयासमोर मांडलेले नाही.’ यात याचिकाकर्त्याचा उद्देश हा अन्य धर्मियांच्या भावना दुखावून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा दिसतो, असे उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्यामुळे त्यांनी ही याचिका असंमत केलीच; पण याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.’ (३.५.२०२६)

 श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय