लहान गटाच्या आक्षेपावरून ‘Dhurandhar: The Revenge’ चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवता येणार नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूमध्ये चालू असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात ‘धुरंधर : द रिव्हेंज’ या हिंदी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्यास नुकताच नकार दिला. वर्ष २०२६ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल घोषित होईपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली.

‘सेन्सॉर बोर्डा’ने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर प्रदर्शन रोखता येत नाही !

न्यायालयाने नमूद केले की, केंद्रीय चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाने (सेन्सॉर बोर्डाने) प्रमाणित केलेल्या चित्रपटाचे प्रदर्शन केवळ समाजातील एका लहान गटाने आक्षेप घेतल्यामुळे रोखता येत नाही. तज्ञ संस्थेने चित्रपटाचा सार्वजनिक परिणाम विचारात घेऊन संमती दिल्यानंतर, ‘केवळ काही लोकांचा वेगळा दृष्टीकोन आहे; म्हणून प्रदर्शन थांबवावे’, हे योग्य नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सूत्र

न्यायालयाने अधोरेखित केले की, चित्रपट हे राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत संरक्षित अभिव्यक्तीचे माध्यम आहे. प्रमाणित चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखणे; म्हणजे या अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल, जोपर्यंत ते प्रमाणपत्रच रहित केले जात नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयीच्या शक्यतांच्या आधारे चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखता येत नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे, हे राज्याचे दायित् व आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणे नव्हे.

याचिकाकर्त्यांची सूत्रे

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तीवाद केला होता की, हा चित्रपट अप्रत्यक्ष राजकीय प्रचारासारखा असून निवडणूक आचारसंहितेतील समसमान संधीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतो. ‘सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकीच्या काळात स्वतःच्या कामगिरीचा प्रचार करण्यासाठी माध्यमांचा वापर करू नये’, असा नियम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.