लोकसभेमध्ये केवळ १५ खासदारांचीच उपस्थिती १०० टक्के
आता संसदेत उपस्थित रहाण्यावरूनच या लोकप्रतिनिधींना वेतन आणि अन्य भत्ते दिले पाहिजेत. विनाकारण अनुपस्थित रहणार्यांकडून दंडही वसूल केला पाहिजे !
खासदार स्थानिक क्षेत्र योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक खासदाराला प्रतिवर्षी दिल्या जाणार्या ५ कोटी रुपयांचा योग्य विनियोग होतो का ?
लोकसभेतील ५४२ खासदार आणि राज्यसभेतील अनुमाने३०० खासदार यांच्यासाठी प्रत्येकी ५ कोटी, म्हणजे सहस्रो कोटी रुपये व्यय होतात. या निधीचे नियोजन कसे होते ? योजना चालू करण्याचा उद्देश यशस्वी होतो का ?
जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारने शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केलेले नाही ! – केंद्र सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण
कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये भारतीय कृषी कायद्यांविषयी काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केला आहे.
संपूर्ण देशात धर्मांतरविरोधी कायदा करण्याचा विचार नाही ! – केंद्र सरकार
केंद्रातील सरकार जर असा कायदा करणार नसेल, तर हिंदूंचे विविध मार्गांनी होणारे धर्मांतर कोण रोखणार, याचे उत्तर कोण देणार ?
आयकरामध्ये कुठलीही नवीन सुट नाही !
लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. प्रथमच ‘पेपरलेस’ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यासाठी सीतारामन् यांच्याकडून ‘मेक इन इंडिया’ ‘टॅब’चा वापर करण्यात आला.
अमली पदार्थांच्या विळख्यात भारतातील भावी पिढी !
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातील १० ते १७ वयोगटांतील १ कोटी ४८ लाख मुले अल्कोहोल, अफीम, कोकेन, भांग यांसारख्या अमली पदार्थांचे सेवन करत असल्याचे समोर आले आहे.