आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांचे आश्वासन

गौहत्ती (आसाम) – भाजप सरकार तिसर्यांदा सत्तेत आल्यास आसाममधून स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याचा ‘अधिनियम, १९५०’ लागू केला जाईल. (या कायद्यामुळे जिल्हाधिकारी यांना २४ घंट्यांत अवैध स्थलांतरितांना हटवण्याचा अधिकार मिळतो) तसेच बांगलादेशी मियाँकडून (मुसलमानांकडून) झालेल्या अतिक्रमणाविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली जाईल आणि त्यांना भूमीचा एक इंचही तुकडा ठेवू दिला जाणार नाही. पुढील ५ वर्षांत आम्ही बांगलादेशी मियाँची कंबर मोडू, असे आश्वासन आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी दिले.
🚨 Big Election Promise in Assam 🚨
"If re-elected, will bring a law to expel ‘Miya Muslims’ within 24 hours" – Himanta Biswa Sarma
⚡ He also vowed to “break the backbone of Miya Muslims in the next five years.”
⚖️ Key Highlights:
• 📜 Uniform Civil Code (UCC) to be… pic.twitter.com/sQzIYYKMlm— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 1, 2026
मुख्यमंत्री सरमा यांच्या ‘मियां मुसलमान’ या शब्दांवरून काँग्रेसने टीका केली आहे. ‘निवडणुकीत अशा प्रकारची भाषा लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे’, असे काँग्रेसचे नेते गौरव गोगोई यांनी म्हटले आहे.
समान नागरी संहिता लागू करण्याची घोषणा !
भाजपच्या घोषणापत्रात समान नागरी संहिता लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरमा यांनी दावा केला की, सत्तेत आल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत ती लागू केली जाईल. सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत येणार्या आदिवासी भागांना यातून वगळण्यात येईल. सरकारच्या मते, लव्ह जिहाद आणि भूमी जिहाद यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.
‘पूरमुक्त आसाम’चे पुन्हा आश्वासन !
भाजपने पुढील ५ वर्षांत आसामला पूरमुक्त करण्याचा दावा पुन्हा केला आहे. यासाठी पहिल्या २ वर्षांत १८ सहस्र कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
Amir Khan : (म्हणे) ‘मी सोनम वांगचूक यांना ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटापूर्वी भेटलोच नव्हतो !’
Nagpur Police : वाहतूक पोलिसांना बंदूक बाळगणे बंधनकारक !
Vistara_Airlines : विस्तारा एअरलाईन्सला ग्राहक आयोगाकडून १ लाख रुपयांचा दंड
JeM Terrorist Arrested : गुजरातमध्ये जैश-ए-महंमदशी संबंधित ५ आतंकवाद्यांना अटक
AL Falah University : हरियाणातील अल्-फलाह वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विद्यार्थी अदीदशाह याला गांजासह अटक !
China Uyghur Muslims : संस्कृती आणि भाषा नष्ट करण्याचे चीन सरकारचे कारस्थान असल्याचा आरोप