‘कुंकळ्ळीच्या महानायकांची माहिती शाळा आणि महाविद्यालय यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करावी’, अशी मागणी करणारा कुंकळ्ळीचे काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमांव यांनी विधानसभेत १५ जुलै या दिवशी मांडलेला खासगी ठराव सर्वानुमते संमत झाला.
‘‘पंचायत निवडणुकीच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी लागणार आहेत आणि त्यामुळे या काळात अधिवेशन चालवणे शक्य होणार नाही. यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’’.
‘मगोप’चे आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत जेवणाच्या सुटीत सभागृहात ठिय्या मांडला. या वेळी सांगेचे आमदार श्री. प्रसाद गावकर यांनीही आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांना पाठिंबा दिला.
पत्रादेवी ते काणकोणपर्यंत चालू असलेले राष्ट्रीय महामार्गाचे काम निकृष्ट प्रतीचे होत असल्याविषयी १८ ऑक्टोबर या दिवशी अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक प्रभु पाऊसकर यांना धारेवर धरले.
माहिती देण्यास सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप, गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि ऑक्सिजनच्या अभावामुळे रुग्णांचा मृत्यू होणे, या सूत्रांवरून विरोधी सदस्यांनी सरकारला केले लक्ष्य !
हे विधेयक शासनाने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांचा तीव्र विरोध डावलून संमत केले होते.
पक्षांतरविरोधी विधेयक मांडण्यास संमती न देणे हे धक्कादायक
शासनाने विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १९ जुलैपर्यंत स्थगित केले आहे ते १६ एप्रिलपर्यंत चालणार होते
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार आहे. धोरण राबवतांना पहिल्या टप्प्यात पूर्वप्राथमिक स्तरावर ‘फाऊंडेशन कोर्सेस’ प्रारंभ करण्यात येणार आहेत….
मातृभाषेतील शाळांसाठी घोषित केलेले प्रोत्साहन अनुदान आणि प्रतिविद्यार्थी ४०० रुपये अनुदान यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे (‘भा.भा.सु.मं.’चे) राज्य निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सरकारकडे केली.