वादग्रस्त ‘भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयका’चा कायदा विभाग अभ्यास करणार

पणजी, २९ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी वादग्रस्त ‘भूमीपुत्र अधिकारिणी विधेयक’ अभ्यासासाठी राज्याच्या कायदा विभागाकडे पाठवले आहे. हे विधेयक शासनाने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांचा तीव्र विरोध डावलून संमत केले होते.

या विधेयकात एखादी व्यक्ती गेल्या ३० वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्यास आहे आणि तिने बांधलेली वास्तू १ एप्रिल २०१९ पूर्वीची आहे, तर त्या व्यक्तीला ‘भूमीपुत्र’ असे संबोधले जाणार आहे. या विधेयकातील ‘भूमीपुत्र’ या शब्दालाही विविध अनुसूचित जमातीच्या संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे, तसेच विरोधकांनी या विधेयकाला मान्यता न देण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे. गोव्यात गेल्या ३० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या स्थलांतरितांच्या मतांवर डोळा ठेवून हे विधेयक सिद्ध केल्याचा आरोप करून या विधेयकाला सर्वच स्तरांतून विरोध झाल्याने अखेर शासनाने या प्रकरणी माघार घेऊन हे विधेयक पुढील अधिवेशनात नव्याने मांडण्यात येणार असल्याचे घोषित केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विधेयकाविषयी ४ ऑगस्टपासून लोकांकडून सूचना मागवल्या आहेत आणि यासाठी १ मासाचा कालावधी दिला आहे. राज्याच्या महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार नागरिकांकडून येणार्‍या सूचना संग्रहित करण्यात येत आहेत.