पणजी, १६ जुलै (वार्ता.) – गोवा विधानसभेचे २८ जुलैपासून ३ दिवस अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात अर्थसंकल्प संमतीसाठी मांडला जाणार आहे, तसेच शून्य प्रहरासाठी ७ प्रस्ताव आणि लक्षवेधी सूचनेसाठी ४ प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहेत. आवश्यकता भासल्यास ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा अधिवेशन होणार आहे, अशी माहिती मंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी दिली.
सरकारचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात ! – दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते
भाजप सरकारने केवळ ३ दिवस अधिवेशन बोलावण्याचा घेतलेला निर्णय हा कामकाज सल्लागार समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. सर्व आमदारांना विविध विषयांशी निगडित प्रश्न विचारण्याचा घटनेने दिलेला अधिकार सरकार हिरावून घेऊ पहात आहे. कोरोना महामारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, बंद पडलेला खाण व्यवसाय, कोलमडलेला पर्यटन व्यवसाय, म्हादई जलवाटप तंटा, राज्यात बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था, इंटरनेट सुविधेच्या अभावी विद्यार्थ्यांना येत असलेल्या अडचणी आदी अनेक समस्या राज्याला भेडसावत आहेत. ‘गोमेकॉ’त ‘ऑक्सिजन’च्या अभावी प्राण गमावलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या नातेवाइकांना शासनाने अद्याप कोणतीही हानीभरपाई घोषित केलेली नाही. किनारी विभाग व्यवस्थापनाच्या जनसुनावणीच्या वेळी जनतेचा आवाज दडपण्यात आला. गोव्यातील जनतेच्या दु:खाला वाचा फोडण्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी पुनश्च केली आहे.
३ दिवसांऐवजी पूर्णकालीन अधिवेशन घ्या ! – ‘गोवा फॉरवर्ड
३ दिवसांऐवजी पूर्णकालीन अधिवेशन घेण्याची मागणी ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. १४ व्या अधिवेशनातील अपूर्ण राहिलेले विधीमंडळाचे कामकाज या अधिवेशनात पूर्ण करावे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे.
पक्षांतरविरोधी विधेयक मांडण्यास संमती न देणे हे धक्कादायक
विधीमंडळ विभागाने आगामी विधानसभेत मांडण्यात येणार्या ठरावासंबंधीची एक सूची १६ जुलै या दिवशी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये केंद्राकडे पक्षांतरविरोधी कायदा करण्याची मागणी करणारा मी मांडलेल्या ठरावाचा समावेश नाही. हे धक्कादायक आहे. भाजप शासन पक्षांतर आणि घोडेबाजार यांना चालना देत असल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.