|
पणजी, ५ मार्च (वार्ता.) – मागील ४ वर्षांत विधानसभेचे कामकाज प्रतिवर्षी १५ दिवसच झाले आहे. विधानसभेचे कामकाज वर्ष २०१९ मध्ये २२ दिवस, वर्ष २०२० मध्ये ७ दिवस, वर्ष २०२१ मध्ये १३ दिवस, वर्ष २०२२ मध्ये १३ दिवस झाले, तर आणि चालू वर्ष २०२३ मध्ये ४ दिवस झाले. ४ वर्षांत तब्बल ४ वेळा एका दिवसाची विधानसभा भरवण्यात आली. या कालावधीत ११२ सरकारी, तर २० खासगी विधेयके संमत करण्यात आली, तर १६६ लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आल्या.
१. कायदेतज्ञांच्या मते, राज्यघटनेमध्ये वर्षातील किती दिवस अधिवेशन बोलावले जावे ? याविषयी माहिती नसल्याचा अपलाभ उठवत केवळ घटनात्मक दायित्व निभावण्यासाठी १ ते ५ दिवसांच्या कालावधीचे अधिवेशन बोलावण्यात येते. लोकशाहीमध्ये सकारात्मक चर्चा करून लोकांच्या समस्या सोडवायच्या असतात; मात्र अधिवेशनाचा कालावधी घटवल्याने अधिवेशन बोलावण्याचा उद्देशच नष्ट होत आहे.
२. याविषयी विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर म्हणाले, ‘‘लोकांचे विषय मांडण्याची संधी लोकप्रतिनिधींना मिळण्यासाठी विधानसभा अधिवेशनाच्या कालावधीत वाढ होणे आवश्यक आहे. माझ्या विनंतीवरून सरकारने गेल्या पावसाळी अधिवेशनात २५ दिवसांचे कामकाज घेण्याची सिद्धता दर्शवली होती; परंतु पंचायत निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्याने कामकाजांच्या दिवसांत कपात करावी लागली. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन किमान १ मास चालावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना करण्यात आली आहे.’’
३. माजी आमदार तथा माजी सभापती प्रतापसिंह राणे म्हणाले, ‘‘विधानसभेचा कामकाजाचा कालावधी घटवणे म्हणजे लोकांचे विषय मारून टाकण्यासारखे आहे.’’
४. राज्याचे वर्ष २०२३-२४ साठीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ मार्चपासून चालू होणार असून ते ४ दिवसांचे असेल.