Sanjivani Farmers Call Off Goa : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानंतर ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे आंदोलन मागे !

वर्षभरात कारखाना चालू करण्याचे आश्‍वासन

संजीवनी साखर कारखाना, गोवा

पणजी, ९ जानेवारी : संजीवनी साखर कारखान्याच्या पुनर्विकासासाठी ३ मासांच्या आत कंत्राटदाराला काम दिले जाईल. त्यासाठी पात्रतेची विनंती यापूर्वीच करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ९ जानेवारीला दिली. संजीवनी साखर कारखान्याचा पुनर्विकास वर्षभरात पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर आंदोलक ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतले. शेतकर्‍यांच्या शिष्टमंडळाने सकाळी मुख्यमंत्र्यांची त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर शेतकर्‍यांनी सांगितले की, या हंगामासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उसाच्या शेतीसाठी पुढे जाण्यास सांगितले आहे; कारण कारखाना वर्षभरात सिद्ध होईल. शेतकर्‍यांना क्षेत्र प्रमाणपत्र देण्याबाबत संजीवनी प्रशासकाला निर्देश देऊ, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचेही शेतकर्‍यांनी सांगितले. कृषी कर्ज घेऊ इच्छिणार्‍या शेतकर्‍यांना क्षेत्र प्रमाणपत्र आवश्यक असते.

(सौजन्य : Gomantak TV)

गोवा सरकारने ९ जानेवारीला सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर संजीवनी साखर कारखान्याच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढली आहे. कृषी संचालनालयाने  ‘डिझाईन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्स्फर’ या तत्त्वावर सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पाच्या स्थापनेसह विद्यमान संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढल्या आहेत. पात्रता अर्जांसाठी गोवा सरकारने eProcurement प्रणालीद्वारे  (https://eprocure.goa.gov.in/nicgep/app) अर्ज मागवले आहेत. निविदा अर्ज विहित नमुन्यात ऑनलाइन सादर करण्याची शेवटची दिनांक १ मार्च २०२४ आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘कारखाना चालू व्हावा, अशी शेतकर्‍यांची इच्छा असेल, तर आम्ही तो चालू करू. कारखाना बंद पडल्याने शेतकर्‍यांनी ऊस पिकवला कि नाही, याची पर्वा न करता आम्ही त्यांना ३० कोटी रुपये दिले आहेत. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांना पैसे देण्याची वचनबद्धता ५ वर्षांसाठी होती, तोपर्यंत कारखाना पुन्हा चालू होणे अपेक्षित होते, तरी त्यांनी विरोध का केला ? आणि त्यांना कुणी भडकावले, हे मला समजू शकले नाही.’’

यांत्रिक समस्या, यंत्रांच्या सुट्या भागांची अनुपलब्धता आणि स्थानिक उसाचा तुटवडा या कारणांमुळे सरकारने वर्ष २०१९-२०२० मध्ये कारखाना बंद केला होता.