बलात्काराच्या प्रकरणी केरळमधील सत्ताधारी माकपच्या युवा नेत्याला अटक

साम्यवाद्यांचा बरबटलेला इतिहास पहाता साम्यवादी केरळ सरकारकडून अशांवर कारवाई होणे दुरापस्तच होय !

हिंगोली येथे गोतस्करांकडून पोलिसांवर दगडफेक !

आरोपींच्या वाहनावर समोरच्या बाजूने संभाजीनगर येथील वाहन क्रमांक, तर पाठीमागच्या बाजूने नांदेड येथील क्रमांक आहे. त्यामुळे ‘हे वाहन चोरीचे असावे’, असा पोलिसांना संशय आहे.

उत्तरप्रदेशातील मुसलमान पोलीस जिहादी झाकीर नाईक याचे समर्थन करणार्‍या फेसबुकच्या गटात !

‘पोलीस दलातील कर्मचारी काय करत आहेत ?’, हे पोलिसांना ठाऊक नसेल,तर कायदा आणि सुव्यवस्था कधीतरी चांगली राहू शकेल का ? अशा पोलिसांना तात्काळ बडतर्फ करून त्यांना कारागृहात डांबले पाहिजे !

सर्व धर्मियांसाठी समान नागरी कायदा करणे आवश्यक !

‘आपल्या नागरिकांचे कल्याण आणि हित जपणे हे राज्याचे मुख्य कर्तव्य असते आणि त्यात धर्माला स्थान नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यघटनेची शपथ घेणारी कोणतीही व्यक्ती कधीही समान नागरी कायद्याला विरोध करणार नाही !  

राज्यपाल खान म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा विवाह, प्रथा किंवा परंपरा यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर समान न्यायाविषयी आहे. दोन पत्नी करण्यासाठी धर्मांतर केले जाते.

पाकिस्तानमधील वादग्रस्त मौलवी मियाँ अब्दुल हक याच्यावर ब्रिटीश सरकारने घातले निर्बंध !

पाकमध्ये हिंदूंच्या मानवाधिकारांचे हनन करणार्‍यांच्या विरोधात ब्रिटन सरकार काही तरी पावले उचलते. भारत सरकार पाकमधील हिंदूंच्या रक्षणासाठी ठोस पावले कधी उचलणार ?

बेंगळुरू येथे मुसलमानांकडून तरुणीवर सामूहिक बलात्कार

अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार कमरेपर्यंत खड्ड्यात गाडून त्यांच्यावर दगड मारून ठार मारण्याची शिक्षा देण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !

अल्पवयीन हिंदु मुलीचे अपहरण करणार्‍या धर्मांधाला अटक

लव्ह जिहाद्यांना रोखण्यासाठी सरकार आता तरी कठोर कायदा करणार का ?

काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराची चौकशी नाहीच !

विलंब झाल्याचे कारण सांगत ही याचिका फेटाळणे योग्य नाही. देहलीतील शीखविरोधी दंगलीची चौकशी नव्याने केली जात आहे. मानवतेच्या विरोधातील गुन्हे आणि नरसंहार यांसारख्या घटनांच्या चौकशीला वेळेची मर्यादा लागू होत नाही – ‘रूट्स इन कश्मीर’

व्हिसा संपलेल्या लाखो विदेशी नागरिकांचे भारतात अवैध वास्तव्य !

भारतात अवैधपणे रहाणार्‍या विदेशी नागरिकांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण कसे नाही ? त्यांची संख्या लाखोंच्या घरात जाईपर्यंत सरकारी यंत्रणा काय करत होत्या ?