स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नसून निवडणूक आयोगाला आहेत !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ‘निवडणुका पुढे ढकलण्याचा, तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे.