पहाटे ६ वाजेपर्यंत काम करणार्या मुख्यमंत्र्यांना खड्डे दिसत नाहीत का ?
सकाळी ६ वाजेपर्यंत काम करणार्या मुख्यमंत्र्यांना रस्त्यांवरील खड्डे दिसत नाही का ? असा प्रश्न खासदार राजन विचारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून केला.
सकाळी ६ वाजेपर्यंत काम करणार्या मुख्यमंत्र्यांना रस्त्यांवरील खड्डे दिसत नाही का ? असा प्रश्न खासदार राजन विचारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून केला.
हैदराबाद मुक्तीसंग्रामदिनाच्या निमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा केली असून त्यादरम्यान मोदी यांनी ‘फॉक्सकॉन’ पेक्षा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देणार असल्याचे सांगितले आहे, असा दावा मंत्री सामंत यांनी केला आहे.
वेदांत समूह आणि फॉक्सकॉन यांच्या भागीदारीतून महाराष्ट्रात होणारा १ लाख ६६ सहस्र कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय या उद्योगसमूहाने घेतला आहे. गुजरात राज्यातील कर्णावतीजवळील ढोलेरा येथे हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
पशूधन ही आपली संपत्ती असून तिची जपणूक करणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात लंपी त्वचारोगाने पशूंना ग्रासले आहे. या आजारावर मात करण्यासाठी पशूसंवर्धन विभागाने तातडीने आवश्यक पावले उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १२ सप्टेंबर या दिवशी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिले.
मुंबई ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडवरून सध्या मोठा वाद चालू आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारने रहित केलेल्या आरे कारशेडला सध्याच्या युतीच्या सरकारने संमती दिली. त्यानंतर आरेमध्ये कारशेड होऊ नये यासाठी पर्यावरणवादी आक्रमक झाले आहेत.
महाराष्ट्राच्या विकासाचा पुनःश्च श्रीगणेशा करण्याचा संकल्प करूया. त्यासाठी आपण सर्व एकजुटीने आणि कोणत्याही आव्हानाची तमा न बाळगता प्रयत्न करूया, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
राज्यातील ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एस्.टी.च्या बसमधून विनामूल्य प्रवास योजना चालू करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. या योजनेचा अनुमाने १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ होणार आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव वर्ष २०१३ पासून केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित असून त्यास लवकर संमती द्यावी, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२२ या ३ मासांत ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. महसूल विभाग, कृषी, ग्रामविकास हे विभाग या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत.