विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते.
वर्ष २०१९ च्या पावसाळ्यात जुलै आणि ऑगस्ट मासांत कृष्णा खोर्यात अती पर्जन्यमानामुळे पूर परिस्थिती उद्भवली होती. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले. या भागातील पूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचवलेल्या उपाययोजना कामांसाठी जागतिक बँक अर्थसाह्य करणार आहे.
कारगिल विजय दिनानिमित्त लडाख येथील त्रिशूल युद्ध स्मारकाच्या दर्जा उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ३ कोटी रुपयांचा निधी सुपुर्द करण्यात आला.
लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना ९ मासानंतर पुन्हा कार्यकारी पदावर नियुक्त केले जाते. त्याच पदावर येऊन ते पुन्हा अपहार करतात.
ही प्रकरणे वर्ष २००७ पासूनची आहेत. यांतील ४० पैकी ३३ जणांवर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले आहे. आणखी ५ जणांवर लवकरच आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात येईल. अनधिकृत तुकड्यांना मान्यता देणे, चुकीचे शालार्थ ‘आयडी’ देणे आदी प्रकार या प्रकरणात झाले आहेत.
लोकप्रतिनिधींनी राज्यात ‘कोचिंग क्लास’चे पेव फुटले आहे. शाळा चालू असतांना कोचिंग क्लास घेण्यात येतात. त्यामुळे शाळा ओस पडत असल्याचे सभागृहात सांगितले.
मागील काही काळापासून आपण राज्यातील शाळांची पटपडताळणी करत आहोत; मात्र ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पाठपुरावा करूनही विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी होऊ शकलेली नाही.
शिक्षणातून सामाजिक उपयोगता मिळण्यासाठी पाश्चात्त्य शिक्षणपद्धतीऐवजी भारतीय संस्कृतीवर आधारित शिक्षणप्रणाली आणणे आवश्यक आहे !
लोकसेवकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या भारतीय दंड विधान ३५३ (अ) चा दुरुपयोग होत आहे. त्यामुळे याविषयी सुधारित विधेयक आणावे, अशी मागणी २६ जुलै या दिवशी विविध पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत केली.
सभागृह चालू असतांना जो प्रश्न सार्वजनिक हिताचा असेल असेच सूत्र मांडणे अपेक्षित आहे. असे असतांना काही सदस्य ४ मासांपूर्वीचेही विषय मांडतात.