लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?
कुठे रामकृष्णादी अवतारांची आदर्श राज्यव्यवस्था आणि कुठे आताच्या राजकारण्यांची घोटाळेबाज अन् अत्याचारी राज्यव्यवस्था !
‘स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर वर्ष १९४८ मध्ये ५६२ संस्थाने, तसेच राज्ये खालसा करेपर्यंत भारतात राजेशाही अस्तित्वात होती. आज भारतात लोकशाहीचा उदो उदो केला जात असला, तरी सत्य युगापासून ते कलियुगातील भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळापर्यंत भारतात राजेशाहीच अस्तित्वात होती. त्या तुलनेत मागील अवघ्या ७५ वर्षांचा इतिहास असणारी लोकशाही फारच नवीन आहे. आज भारतात लोकशाही राज्यव्यवस्था लागू असली, तरी भारतात ‘आदर्श राजा’ आणि ‘आदर्श राज्य’ म्हणून कुणाचा उल्लेख केला जात असेल, तर तो प्रभु श्रीराम अन् त्यांच्या रामराज्याचा केला जातो. भारताच्या प्राचीन इतिहासातील राजांच्या काळात भारत सर्वाेच्च प्रगतीच्या स्थानावर होता. विविध कला, विद्या, तसेच संस्कृती यांचा विस्तार झालेला होता. व्यापार आणि कृषी भरभराटीस होते अन् सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रजा सुखी होती, असा इतिहास आपल्याला वाचायला मिळतो. याचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाले, तर ‘भारतातून सोन्याचा धूर निघायचा’ किंवा भारताला ‘सोने की चिडीया’ म्हटले जात असे, असे उल्लेख आढळतात. जेथे श्रीमंती असते, तेथेच दरोडेखोर आक्रमण करून लुटीचा प्रयत्न करतात. त्यानुसार भारतावर गत १३०० वर्षांत झालेल्या इस्लामी, तसेच युरोपीय ख्रिस्ती राज्यकर्त्यांच्या आक्रमणांचा उद्देश अर्थसंपन्न भारताला लुटण्याचाच होता. आज ही लूट करण्यासाठी आपल्याला विदेशी आक्रमकांची आवश्यकता नसून, देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेतील सत्ताधिकार्यांनीच भारताला प्रचंड प्रमाणात लुटल्याचे विविध घोटाळ्यांतून लक्षात येते. काही अपवाद वगळता भारतातील कोणत्याही नेत्याचे नाव घेतले की, त्यासोबत त्याच्या काळातील घोटाळ्याचे नाव त्वरित पुढे येते. मुंबई-ठाणे यांसारख्या शहरांतील साधा नगरसेवक ५ वर्षांच्या सत्ताकाळात ‘टोयोटा’, ‘इनोव्हा’ किंवा ‘फॉर्च्युनर’ यांसारखी २५ ते ४० लाख रुपयांचे राजकारण्यांचे आवडते चारचाकी वाहन घरापुढे उभे असते. याच सदरातील मागील एका लेखात ‘भारतातील लोकशाहीतील नेते कसे कोट्यधीश बनले आहेत ?’, याचा सविस्तर उल्लेख केलेला आहे. हा सर्व भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांचा विचार केल्यास ‘भारतात लोकशाहीची स्थापना ही दर ५ वर्षांनी नवीन लुटारू आणि भ्रष्टाचारी यांच्या हाती सत्ता देण्यासाठी झाली आहे का ?’, असा प्रश्नच पडतो ! त्यामुळे भारताची प्राचीन राज्यव्यवस्था आणि विद्यमान लोकशाही व्यवस्था यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे, तरच आपल्याला राष्ट्राच्या भविष्याचे निर्धारण करणे सोपे होईल, त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सूत्रांचा ऊहापोह या लेखात केला आहे. २७ फेब्रुवारीच्या लेखात आपण ‘७५ वर्षांच्या लोकशाहीचे अपयश सिद्ध करणारी आकडेवारी’, याविषयीचा लेख पाहिला. आज त्याचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/556700.html
१. भारतातील प्राचीन काळापासूनची राज्यव्यवस्था !
आपल्या धर्मग्रंथांत देवतांच्या राजाचे अर्थात् इंद्राचे वर्णन आहे. त्यानंतर स्वायंभुव मनू, वैवस्वत मनू अशा राजांची नावे प्रसिद्ध आहेत.
भारतातील राजांच्या सूर्यवंशी राजघराण्यात ईश्वाकु राजापासून ते सुमित्रा राजापर्यंत १४३ राजांच्या पिढ्यांचा इतिहास आहे. या सूर्यवंशी राजांमध्येच प्रसिद्ध राजा सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, सगर, दिलीप, भगीरथ, रघु, दशरथ, श्रीराम, कुश, शाक्य आदी राजांची नावे आणि त्यांचा पराक्रम, तसेच प्रजेच्या हितासाठीचे त्यांचे कार्य आजही समाजाला माहिती आहे.
सूर्यवंशाप्रमाणे भारतात चंद्रवंशी राजांचाही इतिहास आहे. यात राजा पुरू, जनमेजय, दुष्यंत, सम्राट भरत, परीक्षित, धृतराष्ट्र, कार्तवीर्य अर्जुन, श्रीकृष्ण, पांडव आदी प्रमुख राजांचा इतिहास जगप्रसिद्ध आहे.
प्राचीन काळापासूनचा हा भारतातील राजांचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येते की, भारतातील राजे केवळ पराक्रमीच नव्हते, तर ते प्रजेच्या हितासाठी झटणारे होते. तेथे ‘योग्यता’ हाच राजासाठीचा निकष दिसतो. याच परंपरेत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, स्वतःच्या जीवनाची पर्वा न करता, स्वराज्यासाठी लढणारे छत्रपती शिवाजी महाराज; प्रजेच्या स्वातंत्र्यासाठी वनात वनस्पती आणि फळे खाऊन रहाणारे महाराणा प्रताप, तसेच हरिहर-बुक्कराय यांचाही समावेश होतो.
२. भारतीय राजेशाहीला अपकीर्त करण्याचे षड्यंत्र !
भारतातील हिंदु राजांच्या राज्यव्यवस्थेच्या तुलनेत युरोप खंडातील ख्रिस्ती राजांची अणि अरबस्थानातील मुस्लिम राजांची स्थिती विपरीत आहे. तेथील युद्धे ही सत्ता किंवा भूमी बळकावणे, राज्य विस्ताराचा अट्टाहास, संपत्तीचा हव्यास आणि पंथाचा अतिरेकी प्रसार यांसाठीच झालेली आढळतात. इतकेच नव्हे, तर सत्तेवर येण्यासाठी योग्यतेपेक्षा छळकपट करून गादीवर बसलेल्या राजाची हत्या करून सत्ता बळकावण्याची उदाहरणेच अधिक दिसतात. इस्लामची स्थापना केल्यावर महंमद पैगंबर यांच्यानंतर खलिफाच्या पदावर आलेल्या बहुतांश खलिफांची हत्या झाल्याचा इतिहास आहे. युरोपमधील सत्तेमुळे मदांध झालेल्या फ्रान्सच्या राणीने उपहासाने प्रजेला ‘ब्रेड महाग झाला असेल, तर केक खा’, असे सांगणे असो किंवा औरंगजेबाने स्वतःच्या पित्याला कारागृहात डांबून आणि भाऊ दारा शुकोह याची हत्या करून सत्ता बळकावणे असो, यात सगळीकडे सत्ताकांक्षा महत्त्वाची असून, कुठेही प्रजेच्या हितासाठीचा उद्देश दिसत नाही. शिया-सुन्नी वादातून झालेल्या खलिफांच्या हत्या असोत किंवा चर्चच्या सामर्थ्यासाठी युरोपमधील देशांत झालेली युद्धे आणि जनतेचे ‘इन्क्विझिशन’सारखे (धर्मच्छळासारखे) छळ असोत, त्यांची भारतातील राजांच्या राज्यव्यवस्थेशी तुलनाच करता येत नाही; मात्र असे असतांनाही भारतातील साम्यवादी, हिंदुविरोधी इतिहासकार आदी भारतातील राजांच्या राजेशाहीला या अत्याचारी राजांच्या राजेशाहीशी जोडून ती एकाधिकारशाही किंवा हुकूमशाही असल्याचे सांगतात आणि लोकशाही उत्तम असल्याचे मत मांडतात.
भारताच्या राजपरंपरेतील एक-दोन उदाहरणेच या आरोपांचे खंडण करण्यासाठी पुरेशी आहेत. विश्वामित्रऋषींना दिलेल्या दानाच्या वचनाची पूर्ती करण्यासाठी रघुकुलातील धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्राने राज्याचा त्याग केला, तसेच ब्राह्मणाला दक्षिणा देण्यासाठी स्वतःसह पत्नी आणि राजपुत्र यांची विक्री केली. स्मशानभूमीत चांडाळाकडे नोकरी स्वीकारली. अशाच प्रकारे रघुकुलातील राजा दिलीपने नंदिनी गोमातेच्या रक्षणासाठी तिला खायला निघालेल्या सिंहाला स्वतःचे शरीर भक्षण करण्याची विनंती करून गोमातेला सोडून देण्यास सांगितले. आपल्या हिंदु परंपरेतील एक राजा वचनाची पूर्तता करण्यासाठी राज्याचा आणि परिवाराचा त्याग करतो, तर दुसरा राज्यातील एका गायीच्या रक्षणासाठी स्वतःचा देह त्यागण्याची सिद्धता दर्शवतो ! पाश्चात्त्य विचारसरणीतून घडलेल्या इतिहासकारांना अशा राज्यव्यवस्थेची कल्पनाच येऊ शकत नाही. त्यामुळेच ते अभ्यास न करताच भारतातील प्राचीन राजेशाहीला अन्यायी आणि अत्याचारी ठरवून मोकळे होतात.
३. भारतातील गणराज्ये आणि तुलनेत साम्यवादी राज्यव्यवस्था !
आज आपल्या पारपत्राच्या (पासपोर्टच्या) मुख्यपृष्ठावरच ‘भारत गणराज्य’ असे लिहिलेले असते. त्यातून असे वाटते की, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत गणराज्य बनला आहे; मात्र प्रत्यक्षात तसे नसून प्राचीन वेदादि धर्मग्रंथांमध्ये भारतातील राज्यांच्या विविध पद्धतींत गणराज्य, गणतंत्र किंवा जनपद, महाजनपद असे उल्लेख आढळतात. इतकेच नव्हे, तर भारतात प्रवास करणार्या विदेशी इतिहासकारांनीही या गणराज्यांचे आणि जनपदांचे उल्लेख त्यांच्या प्रवासवर्णनात केले आहेत. येथे ‘गण+राज्य’ यातील ‘गण’चा अर्थ लोकांचा समूह असा होतो, त्याचप्रमाणे ‘जन+पद’ यातही ‘प्रजेच्या दृष्टीने प्रशासकीय व्यवस्था असणारे क्षेत्र’, असा त्याचा अर्थ होतो.
प्राचीन भारतात काशी, मगध, कोशल, पांचाल, गांधार, कंबोज आदींना ‘महाजनपद’ म्हटले जात होते. येथे लोकांच्या समुहाचेच राज्य असे आणि त्या समुहाच्या प्रमुखाला ‘राजा’ म्हटले जात असे. त्यामुळे राजा हा सर्वाधिकार असणारा किंवा एकाधिकारशाही गाजवणारा नसे, तर मंत्रीगण, राज्याचे प्रधान, राजपुरोहित यांच्या सल्ल्याने त्याला राज्यकारभार करावा लागत असे. यासह तो वंशपरांपरागत सत्तेवर आला असला, तरी अयोग्य राजाला पदावरून हटवण्याचा अधिकार जनतेला आणि मंत्रीमंडळाला असे (उदा. शिक्षक असणार्या आर्य चाणक्य यांनी मगधचा अन्यायी आणि अविचारी राजा धनानंदला हटवले). त्याला राज्याच्या जनतेकडून मनमानीपणाने कर वसूल करण्याचा किंवा राज्यकोशातील संपत्तीवर पूर्ण नियंत्रणाचा अधिकार नसे. त्याचप्रमाणे त्याला राज्यावर आक्रमण झाल्यास क्षत्रिय वर्णानुसार राज्याची प्रजा आणि व्यापारी यांच्या रक्षणासाठी युद्धात प्रत्यक्ष सहभागी होऊन प्राणांचे बलीदान करण्याची सिद्धता ठेवावी लागत असे. यांतून राजाच्या कर्तव्यांची आणि मर्यादित अधिकारांची आपल्याला माहिती होईल.
या तुलनेत जर्मनीतील कार्ल मार्क्सने युरोपातील चर्चचे साम्राज्य आणि त्यांच्याशी निगडित अन्यायी सत्तालोभी राजे यांच्यामुळे होणारी प्रजेची हानी टाळण्यासाठी उपाय म्हणून राजेशाही उलथवून प्रजेला समान अधिकार देणार्या साम्यवादाची कल्पना मांडली. ही साम्यवादाला अपेक्षित क्रांती, म्हणजे अहिंसा किंवा चर्चेच्या माध्यमातून होणारी नसून ती रक्तरंजित क्रांती होती. रशिया, व्हिएतनाम, चीन, उत्तर कोरिया, कंबोडिया, क्युबा, इथियोपिया, अफगाणिस्तान आदी देशांतील राजकीय हुकूमशहांनी कोट्यवधी जनतेची हत्या करून आणि अनेकांना छळछावण्यांमध्ये डांबून साम्यवादी राजवट आणली. माओ झेडाँग, पोल पॉट, स्टॅलीन, लेनिन, फीडेल कॅस्ट्रो आदी साम्यवादी हुकूमशहांनी केलेल्या हत्याकांडांची वर्णने ‘दी ब्लॅक बूक ऑफ कम्युनिजम्’ या पुस्तकात फ्रान्स देशातील लेखकांनी सविस्तरपणे मांडलेली आहेत. या पुस्तकाच्या लेखकांनी साम्यवादाची सत्ता आणण्यासाठी वरील देशांतील अनुमाने ९ कोटी ४० लाख लोकांची हत्या केल्याची अभ्यासपूर्ण माहिती दिली आहे. या रक्तरंजित क्रांतीमुळे त्या देशांत साम्यवादी सत्ता आल्यावरही तेथे जनतेसाठी लोकशाही लागू न करता, पुन्हा एक प्रकारची एकाधिकारशाही लागू करण्यात आली. माओ झेडाँग, कॅस्ट्रो, पोल पॉट, स्टॅलीन, लेनिन आदींच्या सत्तेच्या विरोधात ‘ब्र’ काढण्याचे धाडस कुणातही नव्हते. हाँगकाँगमधील जनता चीनच्या साम्यवादी पंजातून मुक्त होण्यासाठी, लोकशाहीसाठी झगडत आहे; मात्र तेथील आंदोलन भयंकर अत्याचार करून दडपून टाकण्यात आले आहे. आजही चीन आणि उत्तर कोरिया या साम्यवादी देशांत प्रसारमाध्यमांना कोणतेही स्वातंत्र्य नाही; मात्र भारतातील हेच साम्यवादी विचारांचे पंथांध इतिहासकार कार्ल मार्क्सच्या अत्याचारी साम्यवादाचे गुणगान करतात अन् प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्थेला अन्यायी, एकाधिकारशाही किंवा हुकूमशाही ठरवण्याचा प्रयत्न करत असतात !
(क्रमशः पुढील रविवारी)
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती