भारतातील प्राचीन वैभवशाली राजेशाही आणि सध्याची लोकशाही !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

डाव्या विचारसरणीच्या लेखकांनी भारतातील प्राचीन राजेशाहीच्या संदर्भात प्रचंड प्रमाणात अपप्रचार केला आणि भारतातील वैदिक पंरपरा, तसेच चातुर्वर्ण्य व्यवस्था यांना अपकीर्त करून नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. कोणतीही राज्यव्यवस्था योग्य कि अयोग्य, हा निर्णय तिचा वापर, जनतेचे हित आणि प्रत्यक्षात फलनिष्पत्ती यांच्या आधारे निश्चित करता येईल; मात्र खोटा प्रचार करून आणि काही अयोग्य राजांची उदाहरणे मांडून भारतातील नैसर्गिक राज्यव्यवस्था अयोग्यच असल्याचा निष्कर्ष मांडला गेला. राजेशाही ही हुकूमशाहीच असून ती लोकशाहीला पर्याय असू शकत नाही, अशी मानसिकता निर्माण करणार्‍या कम्युनिस्ट  (साम्यवादी) प्रचारकांनी वर्ष १९५७ मध्ये भारतातील केरळ राज्यात लोकशाही पद्धतीने निवडणुका लढवून सत्ता प्राप्त करण्याचे मार्क्सवाद्यांचे जगभरातील पहिले उदाहरण आहे, हे मात्र सोयीस्कररित्या लपवले आहे. भारतातील केरळ आणि त्यानंतर बंगाल या राज्यांची उदाहरणे वगळता, जगभरातील अन्य कोणत्याही देशात रक्तरंजित क्रांतीविना मार्क्सवादी सत्तेत आलेले नाहीत. त्यामुळे या खोट्या प्रचाराला बळी न पडता भारतियांनी स्वतंत्र भारतासाठी प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या राज्यव्यवस्थेचा विचार केला पाहिजे. ६ मार्च २०२२ या दिवशीच्या लेखात आपण भारतीय राजेशाहीला अपकीर्त करण्याचे षड्यंत्र आणि भारतातील गणराज्ये अन् तुलनेत साम्यवादी राज्यव्यवस्था यांविषयी वाचले होते.

आजच्या लेखात आपण भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्था आणि विद्यमान लोकशाही यांच्या संदर्भात तुलना करणार आहोत. त्यामुळे आपल्याला प्राचीन राज्यव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये लक्षात येतील.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/556700.html

१. राज्यकारभाराचे प्रशिक्षण

भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्थेत राजकुमारांचे गुरुकुलात राहून १४ विद्या आणि ६४ कला यांचे शिक्षण होत असे. गुरुकुलात राजकुमार आणि अन्य सामान्य घरांतील विद्यार्थी यांना समान वागणूक दिली जात असे. त्यामुळे गरीब सुदामा भगवान श्रीकृष्णाचा मित्र बनू शकत होते. गुरुकुलातील विद्यांमध्ये पारंगत झालेल्यांची गुरु परीक्षा घेऊन त्यांची राज्य सांभाळण्याची योग्यता दाखवून देत असत. यातून उत्तम राजाची निवड केली जात असे आणि त्याचा राज्याभिषेक होत असे, उदाहरणार्थ दशरथाचे पुत्र श्रीराम, तसेच लक्ष्मण यांनी कुलगुरु वसिष्ठ ऋषींच्या गुरुकुलात शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर विश्वामित्र ऋषींकडून विद्यार्जन केले. त्यानंतर प्रभु श्रीरामांचा राज्याभिषेक करण्याचे निश्चित करण्यात आले. आर्य चाणक्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाच्या आधारे चंद्रगुप्ताने विशाल मौर्य साम्राज्य उभे केले. थोडक्यात, विद्यार्जन करून राज्य चालवण्यास सक्षम झाल्यानंतरच त्यावर राज्याभिषेक होत असे आणि त्याच्याकडे राज्याचे दायित्व सोपवले जात असे.

सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेत शासनकर्ता (लोकप्रतिनिधी) म्हणून निवडणूक लढवण्यास ज्ञान-विद्या-कौशल्य यांची कोणतीही अट असत नाही, ही शोकांतिका आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढण्यापूर्वी राज्यव्यवहाराचा कोणताही अनुभव नसतो, उदाहरणार्थ रेल्वेमध्ये किंवा विमान आस्थापनेत चालक म्हणून रुजू व्हायचे असेल, तर त्या क्षेत्रातील इंजिनीयरिंग करून परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते; पण रेल्वेचा सगळा कारभार पहाणारे भारताचे रेल्वेमंत्री व्हायचे असेल, तर त्यासाठी रेल्वे विभागाची कोणतीही माहिती असणे आवश्यक नाही, तसेच तो विभाग सांभाळण्याची पात्रता सिद्ध करावी लागत नाही, हा एक दुर्दैवी विरोधाभास आहे.

२. सर्वांगीण शिक्षण

गुरुगृही शिक्षण घेतांना केवळ युद्धशास्त्राचा अभ्यास केला जात नसे, तर तेथे त्यांना राज्याचे रक्षण करण्यासाठी युद्धविद्या, योग्य न्याय करण्यासाठी न्यायशास्त्र, तसेच राज्यकारभार चालवण्यासाठी राज्यनीती, अर्थनीती यांचे प्रशिक्षण दिले जात असे. हे शिक्षणही भारतातील प्राचीन धर्मग्रंथांच्या आधारे व्हायचे. प्राचीन धर्मग्रंथांमध्ये ज्ञानाचे विपुल भांडार आहे, उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्य स्मृतीमध्ये सांगितले आहे की, राजाच्या एखाद्या समितीच्या सदस्यांनी राग, द्वेष, लाच या कारणांनी अथवा भीतीपोटी अयोग्य निर्णय घेतला, तर दोषी व्यक्तींना दिल्या जाणार्‍या शिक्षेच्या दुप्पट शिक्षा सदस्यांना द्यावी. अशा प्रकारे सुव्यवस्थापन, न्याय यांची आदर्श शिकवण देऊन त्यांना घडवले जात असे. राजाचे कर्तव्य, उदाहरणार्थ प्रजेचे रक्षण, दुष्टांना दंड देणे, न्याय करणे, वर्णाश्रम आणि धर्मनियमांचे पालन इत्यादी शास्त्रानुसार होणे अपेक्षित होते. याचा अर्थ राजा हे स्वतंत्र सत्ताकेंद्र नव्हते. राजा स्वतःच्या इच्छेनुसार मनमानी पद्धतीने वागू शकत नव्हता.

याउलट लोकशाही व्यवस्थेत शासनकर्त्यांचे असे राज्यव्यवस्थेचे शिक्षणच झालेले नसते. त्यांना जनतेने ५ वर्षांकरता लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलेले असते. त्यामुळे त्यांना सर्व राजकीय क्षेत्रांचे ज्ञान असणे संभव नसते. तसेच शिक्षण, व्यापार, संरक्षण असे वेगवेगळे विभाग आणि प्रत्येक विभागाचे स्वतंत्र मंत्री असले, तरी ते त्यांच्या खात्यात (विभागात) पारंगत असतातच, असे नाही. कित्येक लोकप्रतिनिधींना निवडून येऊन त्यांचा कार्यकाळ संपला, तरी त्यांची कर्तव्ये कोणती आहेत, याची माहिती नसते. प्रशासकीय व्यवस्थेविषयीही ते अनभिज्ञ असतात. अनेक विभागांचा एकमेकांशी समन्वय किंवा ताळमेळ नसतो. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी पुरवलेल्या माहितीवर हे सर्व लोकप्रतिनिधी निर्णय घेत असतात. वर्ष १९९७ मध्ये बिहारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना भ्रष्टाचारामुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागल्यावर त्यांनी स्वतःची पत्नी  ‘राबडीदेवी’ यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. त्यांना प्रशासन, राज्यकारभार यांतील काहीही माहिती नव्हती. त्याकाळी सरकारी कामकाजाच्या धारिकांवर स्वाक्षरी करता यावी, यासाठी त्या अनेक महिने स्वाक्षरी करण्याचा सराव करत होत्या. पुढे त्या ३ वेळा बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या. अशा शासनकर्त्यांची उदाहरणे भारताच्या विद्यमान लोकशाहीने दिलेली आहेत.

३. गुणवत्तेला प्राधान्य

प्राचीन काळी वंशपरंपरेनुसार राजाच्या ज्येष्ठ राजपुत्राचा राज्याभिषेक करून त्याला भावी राजा म्हणून घोषित केले जात असे; पण ज्येष्ठ राजपुत्र राज्यकारभार करण्यास पात्र नसेल, तर दुसर्‍या लायक मुलाला राजेपदी बसवले जात असे, उदाहरणार्थ महाभारतकाळात धृतराष्ट्र हा ज्येष्ठ पुत्र असूनही तो अंध असल्याने राज्यकारभार करण्यास सक्षम नसल्याने पंडू राजाकडे राज्यकारभाराची सूत्रे सोपवण्यात आली. अनेक राजघराण्यांत योग्य पुत्र नसल्यास दुसर्‍या राजपरिवारातील पुत्राचे दत्तकविधान करून त्याच्याकडे राज्य सोपवले जात असे. रामायणातील उदाहरणात तर कैकेयीने श्रीरामाला वनवास आणि भरताला राजेपदावर बसवण्याचा वर मागून घेतला; मात्र भरताने श्रीरामांच्या पादुका आणून सिंहासनावर ठेवल्या आणि स्वतः राजा बनणे नाकारले. त्यामुळे यातून लक्षात येते की, राजाची योग्यता आणि गुणवत्ता हा यात महत्त्वाचा विचार असे.

लोकशाहीतील घराणेशाहीत मुलगा कितीही कुपात्र असला, तरी सत्ता आणि अधिकार स्वतःच्या घराण्यातच रहावे, यासाठी नातेवाइकांना राजकारणात आणले जाते. पक्षविस्तारासाठी रात्रंदिवस झटणार्‍या आणि सक्षम असलेल्या कार्यकर्त्यांऐवजी स्वत:च्या नातेवाईकांना थेट मोठ्या पदांवर नेमले जाते अन् निवडणुकांमध्येही त्यांनाच उमेदवारी दिली जाते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेस पक्षाने ज्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून राजकारणाचा केवळ ३ वर्षांचा अनुभव होता, तसेच जो तोपर्यंत विमान आस्थापनेत ‘पायलट’ म्हणून चाकरी करत होता, अशा त्यांच्या पुत्राला म्हणजेच राजीव गांधी यांना थेट नेतृत्व देऊन देशाचे पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे सोपवले. कालपर्यंत ज्याला राज्यव्यवहाराचा गंधही नव्हता, ज्याला परराष्ट्र धोरण माहिती नव्हते, जो देशाच्या सीमांच्या संरक्षणापासून अनभिज्ञ होता, त्याच्या हाती खंडप्राय देशाचा कारभार सोपवण्यात आला. यात त्याची योग्यता म्हणजे दिवंगत पंतप्रधानांचा पुत्र असणे, एवढीच होती.

यातून प्राचीन आदर्श राज्यव्यवस्था आणि सदोष लोकशाही व्यवस्था यांतील भेद स्पष्टपणे दिसून येतो.

४. राज्याच्या रक्षणाचे दायित्व

पूर्वीच्या काळी राजपुत्राला युद्धकौशल्याचे, तसेच शस्त्रे चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असे. तसेच राज्याभिषेकानंतर तर त्याला स्वतःच्या राज्याच्या रक्षणासाठी स्वतः सदैव जागृत रहावे लागत असे. इतकेच नव्हे, तर राज्यावर आक्रमण झाल्यास त्याला स्वतःला रणभूमीत उतरून युद्धकौशल्य दाखवावे लागत असे आणि वेळप्रसंगी राज्याच्या रक्षणासाठी बलीदान देण्याची सिद्धता ठेवावी लागत असे.

आजच्या लोकशाहीतील शासनकर्त्यांना मुख्यत्वे चांगले भाषण करता यावे लागते. त्यांना देशाचे संरक्षण, त्यासाठी जागृत रहाणे, प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी होऊन सैन्याचे नेतृत्व करणे या कौशल्यांची आवश्यकता नसते. ते मंत्रालयातील वातानुकूलित कक्षात बसून निर्णय घेत असतात. तसेच ते राज्यातील पोलीस यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा आणि लष्करी अधिकारी यांच्यावर पूर्णपणे विसंबून असतात. या स्थितीमुळेच कारगिलच्या युद्धात पाकिस्तानी सैनिकांनी भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून तेथे स्वतःच्या चौक्या बनवल्याचे भारत सरकारला अनेक मासांनी लक्षात आले होते.

भारताचे संरक्षणमंत्री किंवा संरक्षण सचिव या पदांवर ज्यांनी कधीही युद्ध लढलेले नाही, ज्यांना युद्धाचा अनुभव नाही, अशांची नेमणूक केली जात असल्याने प्रत्यक्ष देशाच्या रक्षणासाठी त्यांचा विशेष लाभ होत नाही. तसेच चुकीच्या धोरणांसाठी किंवा अपयशांसाठी त्यांना उत्तरदायीही ठरवले जात नाही. याचे उदाहरण म्हणजे १९६२ मध्ये भारतावर चीनने आक्रमण करण्यापूर्वी वीर सावरकर यांच्यासारख्या अनेक द्रष्ट्या राजनीतीज्ञांनी चीनपासून सावध रहाण्याची चेतावणी दिली होती, तसेच सैन्यदलाच्या प्रमुखांनीही यासंदर्भात सूचित केले होते; मात्र ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ची स्वप्ने पहाणार्‍या तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केले. वर्ष १९५९ मध्ये लडाखच्या भूमीवर चीनने आक्रमण केले असतांनाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी वर्ष १९६२ मध्ये चीनने केलेल्या प्रत्यक्ष आक्रमणात त्याने भारताच्या अक्साई चीनचा भूभाग बळकावला, तसेच या युद्धात सुमारे १४०० भारतीय सैनिकांना बलीदान द्यावे लागले आणि सुमारे १७०० सैनिक बेपत्ता झाले.

तत्कालीन राष्ट्रपती राधाकृष्णन् यांनी परखडपणे सत्तेत असणार्‍या स्वतःच्या काँग्रेस पक्षावर विश्वासघाती चीनवर विसंबून रहाण्याचा आणि प्रत्यक्ष आक्रमणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. इतकेच नव्हे, तर या युद्धानंतर चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या लेफ्ट. जनरल हेंडरसन ब्रुक्स आणि ब्रिगेडियर पी.एस्. भगत या सैन्याधिकार्‍यांचा चौकशी अहवाल गुप्ततेच्या नावाखाली दडपून टाकण्यात आला. यात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना या आक्रमणासाठी उत्तरदायी ठरवले गेले होते, असे सांगण्यात येते; मात्र या युद्धात शासनकर्त्यांच्या अयोग्य धोरणामुळे प्राण गमवावा लागलेल्या भारतीय सैनिकांसाठी, तसेच भारताचा भूभाग गमावण्यासाठी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.

५. शासनकर्ता राज्यकारभारासाठी धार्मिक आणि अनेक विषयांत प्रावीण्य असलेला हवा !

प्राचीन काळी राजा केवळ युद्धकलेतच नाही, तर अनेक विषयांमध्ये पारंगत असायचा, उदाहरणार्थ राजा भोजचे साम्राज्य हिमालयापासून ते दक्षिणेतील कांची ते पूर्वेकडील आसाम राज्यापर्यंत पसरलेले होते. जितका तो पराक्रमी होता, तितकाच विद्वानही होता. राजा भोजने धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तूशिल्प आदी अनेक विषयांवर ग्रंथनिर्मितीही केली. अनेक कलांमध्ये पारंगत असलेल्या राजा भोज याने स्थापत्यशास्त्राचा नमुना असलेल्या अनेक भव्य मंदिरांचेही निर्माण केले. भोपाळ येथे जनतेसाठी प्रचंड तलावाचे निर्माण केले. धार येथील माता सरस्वतीचे मंदिर, तसेच भोजशाला संस्कृत विश्वविद्यालय त्याने स्थापन केले.

आज लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी सेक्युलर (निधर्मी) असल्याने ते ना धर्माला महत्त्व देतात, ना धर्माच्या रक्षणासाठी, संवर्धनासाठी प्रयत्न करतात. अनेक प्राचीन मंदिरे जीर्ण होऊन जमीनदोस्त होत असली, तरी त्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष असते. ५ वर्षांच्या काळात सत्तेत टिकून रहाण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा बहुतांश वेळ जात असल्याने राज्यकारभारासाठी अन्य विद्यांमध्ये प्रावीण्य मिळवण्याची त्यांना आवश्यकताच वाटत नाही. भारतीय विद्या-शिक्षण संस्थांनांतूनही या सेक्युलरवादाचा प्रचार केला जात असल्याने भारताच्या प्राचीन सत्य इतिहासाला त्यात स्थान नसते. आज संस्कृत भाषेची विद्यालये दुर्लक्षित अवस्थेत आहेत, तर केवळ १० टक्के भारतियांना येत असलेल्या इंग्रजी भाषेत सरकारचे बहुतांश कामकाज, सर्वाेच्च न्यायालयातील कामकाज चालते. त्यामुळे भारतातील ९० टक्के जनतेला सरकारचे कायदे-नियम, तसेच न्याय-निवाडे यांतील काहीही समजत नाही. अशा स्थितीत ते राज्यव्यवस्थेत सहभागी कसे होऊ शकणार ?

६. वयोमर्यादा

प्राचीन राज्यव्यवस्थेत राजपुत्रांना वयाच्या ७ व्या वर्षी गुरुकुलात प्रवेश घ्यावा लागत असे. सातव्या वर्षापासून ते एकविसाव्या वर्षापर्यंत म्हणजे १४ वर्षे गुरुकुलात ब्रह्मचर्याश्रमानुसार रहावे लागत असे. त्यानंतर राज्यात परतल्यावर त्यांचा राज्याभिषेक होत असे आणि राजा वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून राजपुत्राकडे राज्य सोपवत असे. त्यामुळे राज्याला सतत युवा, पराक्रमी, ज्ञानी राजा मिळत असे.

आजच्या लोकशाहीत बहुतांश राजकारणी हे वयाच्या चाळीशीनंतर लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. त्यानंतर सत्तेत पद मिळण्यासाठी आणखी काही वर्षे जावी लागतात. भारतात सत्तेत असणार्‍या विद्यमान केंद्र सरकारच्या केंद्रीय मंत्र्यांचे सरासरी वयोमान ६० वर्षे आहे, म्हणजे वानप्रस्थाश्रमाच्या वयात त्यांना राज्यकारभार करावा लागत आहे. या स्थितीत ते किती काळ राज्यकारभार प्रभावीपणे करू शकतील ?

या तुलनेतून भारतातील प्राचीन राज्यव्यवस्थेचे महत्त्व निश्चितच लक्षात आले असेल.

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती आणि सौ. गौरी नीलेश कुलकर्णी, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१२.३.२०२२)