देशाला हिंदुस्थान म्हटले जाऊ शकते, तर हिंदु राष्ट्र का नाही ? प्रत्येक वेळी अल्पसंख्यांकांनीच का ठरवायचे की, देशाने कोणत्या दिशेला जायला हवे ? हिंदूंनी आपल्यासाठी विचार करू नये का ?
अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? काँग्रेसने संस्कृतला मृत ठरवले, त्या भाषेला आताच्या सरकारने पुनरुज्जीवित करून त्याला गतवैभव मिळवून देणे संस्कृतप्रेमींना अपेक्षित आहे !
चर्चा करून मध्यम मार्ग काढता येईल, त्यात पालट करता येईल’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे, तर शेतकर्यांचे म्हणणे आहे, ‘हे कायदेच रहित करावे. आम्हाला यावर चर्चा करायची नाही.’ म्हणजे शेतकर्यांची टोकाची भूमिका आहे, तर सरकार ते मान्य करायला सिद्ध नाही. त्यामुळे हे आंदोलन चालू आहे.
याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा ! काश्मीरमधून हिंदूंचा वंशसंहार कुणी केला ?, तसेच अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश येथे हिंदू पुढे औषधालाही शिल्लक रहाणार नसतांना त्याविषयी ही संघटना आंधळी, बहिरी आणि मुकी का आहे ?
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !
‘युद्धामध्ये आणि प्रेमामध्ये सर्व क्षम्य असते’, असा प्रचार केला जातो; मात्र धर्मांधांकडून करण्यात येणारे कृत्य हे प्रेम नसून ‘लव्ह जिहाद’ असल्याने अशांना कठोर शिक्षाच झाली पाहिजे !
जिहादी आणि खलिस्तानी यांची ही युती देहली येथील शेतकर्यांच्या आंदोलनातही दिसून येत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे देहलीतच या आतंकवाद्यांना अटक होणे यामागे काही कारण आहे का ? याचेही अन्वेषण केंद्र सरकारने करावे !
यातून हे लक्षात येते की, शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा समावेश असणार ! केंद्र सरकारने याचा शोध घेऊन त्यांना उघड करावे, असेच भारतियांना वाटते !
येत्या १० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार्या नव्या संसद भवनाच्या बांधकामालाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे; मात्र भूमीपूजन करण्यास कोणतीही अडचण नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार ब्रिटनच्या खासदारांना कुणी दिली ? भारतावर आता त्यांचे राज्य नाही, हे त्यांना ठाऊक नाही का ?