नवी देहली – येत्या २१ जूनपासून देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस विनामूल्य देण्यात येईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ जून या दिवशी सायंकाळी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. तसेच राज्य सरकारांना देण्यात आलेला लसीकरणाचा २५ टक्के भागही आता केंद्र सरकार स्वतःकडे घेणार आहे. या संदर्भात येत्या २ आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्याकडून नियमावली घोषित केली जाईल. खासगी रुग्णालयांतही लस मिळणार आहे. तेथे केवळ लसीच्या मूल्यापेक्षा केवळ दीडशे रुपये अधिक रक्कम घेऊन ही उपलब्ध असणार आहे, असेही मोदी यांनी घोषित केले. तसेच गरिबांना विनामूल्य शिधा देण्याची मुदत वाढवून ती आता दिवाळीपर्यंत म्हणजे नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत करण्यात आल्याचेही मोदी यांनी सांगितले. देशात लसीकरण कार्यक्रम चालू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या विनामूल्य लसीकरणाचे दायित्व घेतले होते, तर राज्यांनी १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाचे दायित्व घेतले होते. आता १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण केंद्र सरकार विनामूल्य करणार आहे.
काही दिवसांमध्ये लसीचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर होणार !
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, मागचा इतिहास पाहिला, तर भारतात लसीकरणासाठी अनेक दशके लागत होती. वर्ष २०१४ मध्ये भारतात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. उत्पादनाचे प्रमाण पुष्कळ अल्प होते. त्याच वेगाने जर लसीकरण झाले असते, तर देशाला आणखी ४० वर्षे लागली असती; मात्र आम्ही ‘मिशन इंद्रधनुष्य’ चालू केल्यावर गेल्या ६ वर्षांत लसीकरणाचा वेग ६० टक्क्यांवरून ९० टक्के झाला आहे. कोरोना संकटातही भारताने एका वर्षात २ स्वदेशी लसी बनवल्या. भारत लसीकरणात मागे नाही. देशात सध्या ७ आस्थापने कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींचे उत्पादन करत आहेत. ३ लसींच्या चाचण्या चालू आहेत. अन्य देशांशी लसींच्या पुरवठ्याविषयी चर्चा चालू आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये लसीचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले.