हे प्रशासकीय व्यवस्थेला लज्जास्पद आणि लोकशाहीला अशोभनीय !
पंचायत समित्यांमध्ये प्रतिवर्षी ९५, महानगरपालिकांमध्ये ६२, तर जिल्हा परिषदांमध्ये प्रतिवर्षी ४२ लाचखोरीची प्रकरणे उघड होत आहेत. महावितरणमध्ये प्रतिवर्षी ६२, आरोग्य २९, वन २६, तर शिक्षण विभागात प्रतिवर्षी ३८ लाचखोरीच्या प्रकरणांची सरासरी आहे.