‘सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणुकीत तिकीट दिलेल्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला आहे, त्याचप्रमाणे त्या लोकप्रतिनिधीची विधीमंडळात, तसेच संसदीय समित्यांच्या बैठकांना किती उपस्थिती होती ? त्याने विधीमंडळात किती जनहिताचे प्रश्न मांडले ? त्याद्वारे त्याने आपल्या मतदारसंघातील अगोदरच्या निवडणुकीत आश्वासन दिलेल्या समस्यांपैकी किती समस्या सोडवल्या ? ५ वर्षांच्या काळात त्याच्या संपत्तीत किती वाढ झाली ? आदींचीही संपूर्ण माहिती वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे, तरच जनतेला खर्या अर्थाने आपला लोकप्रतिनिधी ‘लोकसेवक’ म्हणून कार्य करण्यास लायक आहे का ? हे कळू शकेल.’
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.