हलाल प्रमाणपत्राद्वारे ‘हलाल जिहाद’ ?

३१ जुलै २०२२ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘हलाल प्रमाणपत्रा’साठी शुल्क आकारणी, भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या संस्था, ‘हलाल  प्रमाणपत्रा’ची निरर्थकता, ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे दुष्परिणाम आणि ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ अन् ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचा संबंध आदी सूत्रे वाचली. आज याचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

याआधीचा भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/600973.html

१३. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ला होत असलेला विरोध

१३ अ. विदेशातील परंपरावादी मुसलमानांकडूनच ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ला विरोध ! : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात आज काही मुसलमान जागृत होऊन ‘हलाल प्रमाणपत्रा’चा विरोध करू लागले आहेत. त्यांच्या विरोधाची उदाहरणे आणि कारणे पुढे दिली आहेत.

१३ अ १. ‘हलाल प्रमाणपत्रा’चा उल्लेख इस्लामिक शासनाच्या कायद्यांत नसणे : ऑस्ट्रेलिया आणि जपान येथील इस्लामिक विद्वानांच्या मते, ‘अल्लाहने इस्लामला परिपूर्ण धर्म बनवले आहे. ‘इस्लामिक बिदाह’प्रमाणे कुराणच्या कायद्यामध्ये ‘कयामत’पर्यंत (जगाच्या अंतापर्यंत) कोणताही पालट होऊ शकत नाही. ‘कुराण’मध्ये ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ यांविषयी स्पष्ट लिहिले आहे. त्यात ‘हलाल प्रमाणपत्रा’चा उल्लेख नाही. त्यामुळे ‘आज ही आधुनिक संकल्पना स्वीकारणे’, म्हणजे इस्लामच्या ‘बिदाह’च्या सिद्धांताच्या विरोधात जाण्यासारखे आहे.

१३ अ २. ‘हलाल प्रमाणपत्रा’साठी पैसे घेणे’, म्हणजे इस्लामिक न्यायाचा अपमान ! : दक्षिण आफ्रिकेतील इस्लामचे विद्वान शेख हबीब बेवली यांच्या मते, इस्लामचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी शुल्क ठरवून त्यातून धन कमवणे अयोग्य आहे. या शुल्काचे पैसे उत्पादक कधीही त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून देणार नाहीत; उलट उत्पादनाचे मूल्य वाढवून उत्पादक ते शुल्क ग्राहकांकडूनच वसूल करतील. त्यामुळे उत्पादनात होणारी दरवाढ दरिद्री-सामान्य मुसलमानांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे.

१३ अ ३. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणे, हे ‘उम्माह’च्या विरुद्ध ! : ‘उम्माह’नुसार धर्मबंधुत्व केवळ मुसलमानांच्या विश्वासावर आधारित असते; परंतु ‘हलाल प्रमाणपत्रा’मुळे आता मुसलमान लोकांचा विश्वास मुसलमानांच्या शब्दापेक्षा ‘हलाल’च्या छापील शिक्क्यांवर अधिक प्रमाणात बसू लागला आहे.

१३ आ. ऑस्ट्रेलियामध्ये खासगी इस्लामी संस्थांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्यास विरोध ! : ऑस्ट्रेलियामध्ये खासगी इस्लामी संस्थांनी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याला जनतेकडून विरोध केला जात आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने संसदीय समितीद्वारे या संदर्भात चौकशी करण्याची सूचना केली आहे.

१३ इ. श्रीलंकेमध्ये बौद्ध संघटनांच्या विरोधामुळे देशांतर्गत ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्यास बंदी ! : श्रीलंकेमध्ये ‘बोडू बाला सेना’ या बौद्ध संघटनेचे म्हणणे आहे की, ‘ऑल सिलोन जमियतुल उलेमा’ ही संस्था ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या नावावर पैसे गोळा करून ते श्रीलंकेत इस्लामच्या विस्तारासाठी वापरत आहे.’ स्थानिक लोकांच्या तीव्र विरोधानंतर ‘ऑल सिलोन जमियतुल उलेमा’ला ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणे बंद करावे लागले असून, ते आता ‘हलाल ॲक्रिडेशन कौन्सिल’कडे सोपवण्यात आले आहे.

१४. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात हिंदूंची योग्य भूमिका आणि कृती !

१४ अ. इस्लामच्या  श्रद्धास्थानाला अर्पण केलेले ‘हलाल’ अन्न हिंदूंनी का घ्यावे ? : ‘हलाल’ अनुसार पशूहत्या करतांना ‘बिस्मिल्लाह’चा कलमा (कलमा म्हणजे इस्लामी प्रार्थना) बोलून आणि मक्केच्या दिशेने पशूचे तोंड करून त्या पशूला ‘अल्लाह’ला अर्पण केले जाते. ‘अल्लाह’ला अर्पण केलेले अन्न त्याला मानणारे मुसलमान खाऊ शकतात; मात्र तेच अन्न हिंदू, शीख आणि अन्य धर्म-पंथियांनी का ग्रहण करावे ? तसेच ज्या मंदिरांत मांसाचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे, तेथील हिंदूंनी मांस ‘हलाल’ नसल्याची निश्चिती करावी.

या संदर्भात मुसलमानांच्या ‘हलाल’वर बहिष्कार घालणे अयोग्य असल्याचे कुणी सांगितल्यास त्यांना लक्षात आणून दिले पाहिजे की, वर्ष २००७ मध्ये मध्यप्रदेश शासनाने ‘इस्कॉन’ मंदिराकडे शाळांमधील माध्यान्ह भोजन पुरवण्याचे कंत्राट दिल्यानंतर त्याला मुसलमानांनी विरोध केला होता. मुसलमान मौलवींचा दावा होता की, ‘इस्कॉन’ संस्था बनवलेले अन्न प्रथम श्री जगन्नाथाला अर्पण करते. त्यामुळे ‘तो प्रसाद मुसलमान मुलांना खाऊ घालणे’, हा इस्लामचा अपमान आहे. जर ‘इस्कॉन’ने बनवलेले भोजन मुसलमानांना चालत नाही, तर ‘हलाल’ भोजनाचा स्वीकार हिंदूंनी का केला पाहिजे ?

१४ आ. ‘हलाल’ मांस अनिवार्य करणार्‍यांच्या विरुद्ध ग्राहक अधिकारांचा उपयोग करा ! : ‘हलाल’ची अनिवार्यता मुसलमानांसाठी आहे; अन्य धर्म-पंथियांसाठी नाही. त्यामुळे ‘हलाल’ मांस किंवा उत्पादने यांचे विक्रेते मुसलमानांना ‘हलाल’ मांसाची किंवा उत्पादनांची विक्री करू शकतात; मात्र हिंदूंनाही तेच ‘हलाल’ मांस किंवा उत्पादन घेण्याचा आग्रह करणे, हे ‘भारतीय संविधाना’ने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या, तसेच ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे.

‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’ यांसारख्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांनी भारतातील त्यांची सर्व दुकाने १०० टक्के ‘हलाल’ प्रमाणित असल्याची घोषणा केली आहे. ‘मॅकडोनाल्ड’मध्ये जाणार्‍या बहुसंख्य हिंदूंना इस्लामी मान्यतेनुसार ‘हलाल’ पदार्थच खाऊ घालणे, हा हिंदूंच्या धर्मस्वातंत्र्याचा अनादर आहे. त्यामुळे अशा बहुराष्ट्रीय आस्थापनांवर खटले दाखल केले पाहिजेत. अशाच पद्धतीने ‘भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ’ (आय.टी.डी.सी.), आणि रेल्वेचे ‘आय.आर्.सी.टी.सी’, या शासकीय संस्थांवरही ‘हलाल’ मांस पुरवणार्‍यांनाच कंत्राट देत असल्याचा आरोप होत होता. शासनावर दबाव आणून या शासकीय संस्थांमधून ‘हलाल’ भोजन अनिवार्य करणे बंद केले पाहिजे.

१४ इ. मांसाहारी हिंदु आणि शीख यांनी ‘झटका’ मांसाचा आग्रह धरावा ! : हिंदु आणि शीख यांच्यासाठी ‘हलाल’ मांस निषेधार्ह मानले गेले आहे. त्यांच्या धर्मात ‘झटका’, म्हणजे पशुहत्येत तलवारीच्या एका घावात पशूचे मुंडके वेगळे केलेल्या मांसाची मान्यता आहे. त्यामुळे मांसाहारी हिंदु आणि शीख यांनी प्रत्येक भोजनालयात ‘झटका’ मांसाची मागणी केल्यास त्यांना ‘हलाल’ मांस भक्षण करावे लागणार नाही आणि त्यातून हिंदु खाटिक समाजबांधवांना व्यवसायही मिळेल.

१४ ई. कर्नाटक राज्यात हिंदूंनी ‘हलाल’ पद्धतीला केलेला विरोध : कर्नाटक राज्यात गुढीपाडव्यानंतर दुसर्‍या दिवशी मांसाहार करण्याची (होसा तोडाकू) प्रथा आहे. या दिवशी कर्नाटकातील हिंदूंनी प्रथमच ‘हलाल’ मांस विकत न घेण्याचा निर्णय घेतला आणि उपलब्ध माहितीनुसार त्या दिवशी मुसलमानांच्या व्यवसायाची ७० टक्के हानी झाली. तसेच देवतांच्या यात्रेत मुसलमानांना ‘पशूंचा बळी देण्यास येऊ नका’, असे सांगून हिंदूंनी ‘हलाल’ पद्धतीला विरोध केला. त्यांचे अनुकरण देशभरातील हिंदूंनी केले पाहिजे.

१४ उ. हिंदूंच्या विरोधानंतर ‘बिग बास्केट’ने ‘झटका’ मांस विकण्यास प्रारंभ करणे : ‘ऑनलाईन’ खाद्यपदार्थ विकणार्‍या ‘बिग बास्केट’ या आस्थापनाने घोषित केले की, ‘आम्ही केवळ ‘हलाल’ मांसाचीच विक्री करतो.’ त्यामुळे संतप्त झालेल्या हिंदूंनी ‘बिग बास्केट’च्या विरोधात अभियान चालू केले. हिंदूंच्या या प्रखर विरोधामुळे त्यांनी माघार घेऊन आता ‘झटका’ मांसही उपलब्ध करून दिले आहे.

१५. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरुद्ध ‘हिंदु जनजागृती समिती’चा लढा आणि यश !

१५ अ. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात जनजागृती : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची समस्या नवीन असल्याने त्याविषयी सर्वसामान्य जनतेला सर्व माहिती देऊन जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘हिंदु जनजागृती समिती’कडून विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती आणि संघटना यांसाठी व्याख्याने, ‘पॉवर पॉईंट सादरीकरण’, तसेच जागृती बैठका आयोजित करण्यात आल्या. या माध्यमातून जनता आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या जागृतीने त्यांनी पुढील कृती स्वयंस्फूर्तीने चालू केल्या.

१५ अ १. जनतेने केलेल्या कृती : अनेकांनी बाजार आणि ‘मॉल’ यांमधून साहित्य खरेदी करतांना ‘उत्पादनांवर ‘हलाल’चे चिन्ह पाहून, त्याला पर्यायी दुसरे उत्पादन घेण्यास प्राधान्य दिले.

१५ अ २. व्यापार्‍यांनी केलेल्या कृती : घाऊक विक्रेत्याकडून एखादे ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादन दिले जात असल्यास व्यापार्‍यांनी त्यांच्याकडे दुसर्‍या आस्थापनाच्या उत्पादनाची मागणी करणे प्रारंभ केले.

१५ अ ३. ‘झटका’ मांसाची दुकाने चालू करणे : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात माहिती मिळाल्यावर अनेक ठिकाणी ‘झटका’ मांसाची विक्री करणारी दुकाने चालू करण्यात आली.

१५ आ. ‘ट्विटर ट्रेंड’द्वारे राष्ट्रीय पातळीवर जागृती करणे : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात ‘ट्विटर’ या समाजमाध्यमावर अनेक ‘ट्रेंड’ चालवण्यात आले. वर्ष २०२० मध्ये ‘#BoycottHalalProducts’ (‘हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार घाला !’) हा हॅशटॅग ‘ट्विटर ट्रेंड’मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर प्रथम क्रमांकावर होता, तसेच तो सलग २ दिवस राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत होता. त्यामुळे राष्ट्रीय दूरचित्रवाहिन्यांनी त्याची नोंद घेऊन त्याविषयी वृत्ते प्रसारित केली आणि चर्चा आयोजित केल्या.

१५ इ. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात निवेदन देणे : काही ठिकाणी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी यांना भेटून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात निवेदन सादर केले. ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदेने’ भारताचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना या विषयीचे निवेदन पाठवले.

१५ ई. ‘अपेडा’ला निर्यात परवान्यासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्याचा निर्णय रहित करण्यास भाग पाडणे ! : भारत शासनाच्या ‘कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA – अपेडा)’ या विभागाने निर्यात परवान्यासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे, तसेच कारखान्यात एका मुसलमान निरीक्षकाची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले होते. प्रत्यक्षात भारतातून निर्यात होणार्‍या मांसापैकी ४६ टक्के मांस (६ लाख टन, म्हणजे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांचे मांस) व्हिएतनाम या इस्लामी नसलेल्या देशात निर्यात होते. त्यामुळे व्हिएतनाम देशात मांस निर्यात करणार्‍यांना अनावश्यकरीत्या ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागत होते. केंद्रशासनाच्या या पक्षपाती धोरणाचा ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने विरोध केला. त्यानंतर ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’ने केंद्रीय गृहमंत्री आणि वाणिज्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीचा मोठा परिणाम झाला आणि केंद्रशासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ५ जानेवारी २०२१ या दिवशी ‘अपेडा’च्या नियमावलीतून सदर नियम रहित केला.

१५ उ. लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या निवेदनाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे ! : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात उत्तरप्रदेशचे सध्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. ब्रजेश पाठक यांना निवेदन दिले. त्यांनी त्वरित त्याची दखल घेऊन केंद्र शासनाला ‘त्रयस्थ खाजगी संस्था ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देत असल्याने त्यांच्या विरोधात चौकशी करून कारवाई करावी’, अशी मागणी करणारे पत्र पाठवले.

१५ ऊ. ठिकठिकाणी ‘हलाल’विरोधी कृती समिती’ची स्थापना ! : ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ला विरोध करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर ‘हलाल’विरोधी कृती समिती’ची स्थापना होऊ लागली आहे. यात समाजातील सर्व स्तरांतील राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तींना आणि संघटनांना सहभागी करून घेऊन ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात आंदोलन उभे करण्याचे नियोजन आहे.

१६. ‘हलाल’द्वारे चालू असणार्‍या ‘आर्थिक जिहाद’च्या विरोधात लढा द्या !

‘हलाल जिहाद’ हे आर्थिक स्तरावरील युद्धच आहे. त्यामुळे या ‘आर्थिक जिहाद’चा प्रतिकार करणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने पुढे काही प्रयत्न उदाहरणादाखल दिले आहेत.

१६ अ. वैयक्तिक स्तरावर करावयाच्या कृती

१. हिंदूंचा धार्मिक अधिकार म्हणून ‘हलाल’ मांस खरेदी करणे बंद करा !

२. मांसाहार करणार्‍यांनी ‘झटका’ मांसाचा आग्रह धरावा आणि तेच विकत घ्यावे !

३. ‘हलाल’ मांस, तसेच उत्पादने अनिवार्य करणार्‍यांच्या विरोधात ग्राहक अधिकारांचा भंग करणे, धर्मस्वातंत्र्य नाकारणे आणि धार्मिक भावना दुखावणे, या संदर्भातील तक्रारी दाखल करा !

४. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणार्‍या उत्पादकांची उत्पादने, तसेच ‘हलाल’चा शिक्का असणारी उत्पादने विकत घेण्यापूर्वी राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने विचार करून अन्य पर्याय उपलब्ध असल्यास त्यांना प्राधान्य द्या !

६. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात जनजागृतीच्या हेतूने ‘हलाल जिहाद ?’ हा ग्रंथ स्वतः वाचा, इतरांना भेट द्या आणि व्यापक जागृतीसाठी मोठ्या संख्येने प्रायोजित करा !

१६ आ. संघटितपणे करावयाच्या कृती

१. ‘हलाल’मुक्त उत्पादनांची सूची बनवून ती स्थानिक दुकानदारांना उपलब्ध करून द्या !

२. नगरपालिकेद्वारे संचालित पशूवधगृहात केवळ ‘हलाल’ मांस उपलब्ध केले जात असल्यास त्यांच्या विरोधात तक्रार करा !

३. शासकीय आस्थापनांत केवळ ‘हलाल’ खाद्यपदार्थ दिले जात असल्यास त्याला विरोध करा !

४. भारत शासनाच्या ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ या संस्था वगळता अन्य त्रयस्थ खाजगी मुसलमान संस्थांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्यास बंदी घालण्याची मागणी निवेदन, पत्र, इ-मेल, फॅक्स आदींद्वारे करा !

५. ‘हलाल प्रमाणपत्रे’ देणार्‍या संस्थांच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे करा !

६. समविचारी अधिवक्त्यांची ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात जागृती बैठक घेऊन त्यांच्या माध्यमातून ‘माहिती अधिकार’ वापरून या संदर्भातील कायदेशीर माहिती गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करा !

७. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरुद्ध निवेदन बनवून ते व्यापारी संघटन, ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स’ आदींच्या ‘लेटरहेड’वर ‘अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन’ (FSSAI), ‘प्रधानमंत्री कार्यालय’ यांना पाठवा !

८. आपल्या भागातील हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय नेत्यांना या संकटाची माहिती द्या ! त्यांना ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात विधानसभेत, तसेच संसदेत शासनाला प्रश्न विचारण्यासाठी प्रोत्साहित करा !

९. हिंदूंना ‘हलाल’ पदार्थच खाऊ घालणार्‍या ‘मॅकडोनॉल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’ इत्यादी आस्थापनांच्या विरोधात तक्रारी दाखल करून त्यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करा !

आज ‘सर्व दृष्टींनी प्रयत्न करून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’तून निर्माण होणारे राष्ट्रावरील संकट रोखण्यासाठी लढा उभारणे’, ही काळाची आवश्यकता आहे. या लढ्यात सहभागी व्हा

(समाप्त)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.