काही आधुनिक वैद्य आणि खासगी रुग्णालये त्यांच्या ‘ओपीडी’मध्ये येणार्‍या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे येत आहेत. आरोग्याच्या दृष्टीने कोरोना ही मोठी आणीबाणी भारत देशावर आलेली आहे.
देशाला ५-६ कोटी टन धान्याची वार्षिक आवश्यकता असते. एप्रिलच्या शेवटपर्यंत देशभरातील गोदामांमध्ये १० कोटी टन धान्याचा साठा होणार आहे. भारत २०१९-२० मध्ये २९.२ कोटी टन धान्याचे उत्पादन घेणार आहे.
या मागणीचा विचार करून प्रशासनाने अश्‍लील संकेतस्थळावर बंदी घालावी, हीच राष्ट्रप्रेमी नागरिकांची मागणी !
विदेश दौर्‍याची माहिती लपवल्याच्या प्रकरणी येथील धामणगाव परिसरात रहाणार्‍या एका ६५ वर्षीय व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी येथील ग्रामसेवक पंजाबराव मोरे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली होती.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाकडून राज्यात १४४ कलमान्वये संचारबंदी आणि जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला आहे. असे असतांना या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या शहरातील ११२ जणांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले आहेत.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरक्षिततेचा एक भाग म्हणून मुद्रित माध्यमांच्या वितरकांनी त्यांचे वितरण बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गुढीपाडव्यापासून सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व मुद्रित माध्यमे बंद करण्यात आली आहेत.
मित्रासमवेत दुचाकीवरून कुही येथे जाणार्‍या युवतीवर सामूहिक अत्याचार केल्याच्या प्रकरणी आरोपींवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. रस्त्यात दुचाकी बंद पडली असता तेथे आलेल्या ५ जणांपैकी तिघांनी युवतीवर सामूहिक अत्याचार केले.
दिवसा दुचाकीवर फिरून बैठ्या आणि बंद घरांची पहाणी करून रात्रीच्या वेळी घरफोडी करणार्‍या गुन्हेगाराला पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखेने अटक केली. त्याच्याकडून १५ लाख १३ सहस्र १५० रुपयांचा मुद्देमाल शासनाधीन करण्यात आला आहे.
‘कोरोनाने सध्या संपूर्ण जगात धुमाकूळ घातला आहे. या विषाणूंशी दोन हात करण्यासाठी प्रत्येक देश मोठ्या प्रमाणावर झुंजत आहे. दुर्दैवाने ‘यावर कोणत्याही प्रकारचा ठोस उपचार नाही’, असे पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला संबोधित करतांना सांगितले..
पाश्‍चात्त्य विकृतीचा आणखी एक दुष्परिणाम ! आज विदेशात कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस येऊन त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे पाश्‍चात्त्य विकृतीचा दुष्परिणाम जाणून सरकार आणि प्रशासन यांनी अशा ‘अ‍ॅप’वर कायमस्वरूपी बंदी घालायला हवी !