तलाकच्या विरोधात कायदा करण्यात आल्यानंतरही अशा घटना चालू आहेत. याचा अर्थ धर्मांधांना शिक्षेची भीती वाटत नाही, असेच म्हणावे लागेल ! त्यामुळे आता अधिक कठोर शिक्षा करण्यासाठी सरकारने यात पालट केला पाहिजे !
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २ एप्रिल या दिवशी जनतेशी साधलेल्या ‘ऑनलाईन’ संवादामध्ये ‘येत्या २ दिवसांत दळणवळण बंदीविषयी निर्णय घेण्यात येईल’, असे म्हटले होते.
राजेंद्र सरग यांनी पुण्यासमवेत बीड, नगर, परभणी अशा अनेक ठिकाणी जिल्हा माहिती अधिकारी म्हणून काम केले होते. राज्यातील विविध दैनिके, साप्ताहिके आणि दिवाळी अंकांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून ते विनामूल्य व्यंगचित्र करून देत असत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्रीरामजन्मभूमी हिंदूंना देण्यात येतांना मुसलमानांना ५ एकर भूमी देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार अयोध्येतील धन्नीपूरमध्ये ५ एकर जागा देण्यात आली. येथे सध्या मशीद बांधण्यात येत आहे.
मुल्ला बाबा टेकडी येथील ८ गुंठे भूमी ही श्री सिद्धेश्‍वर महाराज मंदिर देवस्थान समितीची आहे. धार्मिक रितीरिवाज येथे केले जातात; मात्र अतिक्रमणामुळे मंदिराचे धार्मिक कार्यक्रम करता येत नव्हते. श्री सिद्धेश्‍वर पंच कमिटीने दिवाणी न्यायालयात भूमीचे पुरावे सादर केले.
लोकांच्या जिवापेक्षा दुसरे काय महत्त्वाचे असू शकते ?
गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या राज्यांना मागे टाकून महाराष्ट्राने आतापर्यंत ७३ लाख ४७ सहस्र ४२९ जणांना कोरोनावरील लस दिली आहे.
‘जगात कोरोना नाही, असे वाटत असल्याने मी मास्क काढून बोलत आहे’, असे दायित्वशून्य वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी केले आहे.
विवाह करून पत्नीला घरी आणले आणि काही वेळातच तिला जिहादी आतंकवाद्यांना विकून टाकले, अशा आशयाचा एक व्हिडिओ केरळमधील ख्रिस्त्यांमध्ये सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित होत आहे.
केंद्र सरकारने देशातील इतर गटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी पहिल्या फळीतील कोरोना योद्धे असलेल्या आरोग्य कर्मचार्‍यांची लसीकरण नाव नोंदणी थांबवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश यांना तसा आदेश दिला आहे.