गोव्यातील ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले आहे. पुण्यातील मुसलमान तरुणाने लग्नानंतर धर्म पालटण्यास (इस्लाम स्वीकारण्यास) आग्रह करून हिंदु मुलीची छळवणूक केली. या प्रकरणी फोंडा येथील अधिवक्ता शैलेश कुलकर्णी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याने मुलीची अखेर धर्मांध मुसलमान पतीच्या तावडीतून सुखरूपपणे सुटका झाली.
म्हादईप्रश्नी आम्ही कर्नाटकशी एकत्रित लढू, अशी ग्वाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ‘तिलारी’ नियंत्रण मंडळाची तब्बल १० वर्षांनी मुंबई येथे बैठक झाली.
अद्यापही सरकार काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार मान्य करायला सिद्ध नाही. त्याचा परिणाम म्हणून बंगालसह भारतात जेथे जेथे मुसलमानबहुल भाग आहे, तेथे ‘काश्मिरी पॅटर्न’ राबवला जात आहे. जोपर्यंत काश्मीरमधील नरसंहार मान्य केला जात नाही, तोपर्यंत काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन शक्य नाही.
तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण वर्ष २०१० पासून मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या भ्रष्टाचाराची सी.आय्.डी. चौकशी पूर्ण होऊन ४ वर्षे झाली; मात्र अद्याप कारवाई झालेली नाही, हे खेदजनक आहे. सद्यःस्थितीतही मंदिरामध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे.
‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या द्वितीय दिवशी (१७.६.२०२३ या दिवशी) दुसर्‍या सत्रामध्ये ‘मंदिरांचे सुव्यवस्थापन’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. त्याचा संक्षिप्त वृत्तांत प्रस्तुत करीत आहोत . .
संस्कृतीचे रक्षण होण्यासाठी मंदिरे जपली पाहिजेत. यासाठी गोवा येथे गोमंतक मंदिर महासंघ काम करत आहे, तर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र मंदिर महासंघ कार्य करत आहे.
मंदिरांचे धन मंदिरांसाठी किंवा हिंदु धर्मासाठीच वापरण्यात यावे. भारतातील धर्मनिरपेक्ष सरकारे केवळ हिंदूंची मंदिरे बळकावून त्यातील धन घेण्याचा किंवा मंदिरांतील प्राचीन परंपरा पालटण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु ते मशीद किंवा चर्च सरकारच्या नियंत्रणात आणू शकत नाहीत.
श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मूर्तीची अवहेलना प्रतिदिन चालू आहे. हा मंदिरांच्या सरकारी अधिग्रहणाचा दुष्परिणाम आहे, हे लक्षात घेऊन लवकरात लवकर ही मंदिरे सरकारमुक्त करणे, हाच यावरील एकमात्र उपाय आहे.
इंग्रजीतून शिकण्याचीही संधी दिली, तर सर्व ख्रिस्ती आणि इंग्रजाळलेले हिंदु पालक मुलांना इंग्रजीतूनच शिक्षण देणार. त्यामुळे शिक्षणाचे माध्यम सर्वांना एकसारखेच लागू करणे आवश्यक आहे.
वर्ष १५८३ च्या पोर्तुगिजांच्या विरोधातील उठावावर लघुपट काढल्यास जगभरातील इतिहासतज्ञांना याचा लाभ होईल आणि त्यांना यावर अधिक संशोधन करण्यास साहाय्य होईल.